एनआरएनएको महाधिवेशनमा २ प्रतिवेदन पास, बिधान संसोधन अक्टुवरमा मात्र

इनेप्लिज २०७७ माघ १२ गते १०:३० मा प्रकाशित

कृष्ण के सी, अमेरिका, जनवरी २४, २०२१

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बिशेष महाधिवेशन जनवरी २३-२४, २०२१ मा छलफल भएका बिषय एकाथरी थिए तर अन्तिममा प्रवक्ताको लागि पढ्न दिइएका घोषणाका बुँदाहरुमा अर्को आयो।

महाधिवेसहनका २६०० भन्दा धेरै प्रतिनिधिको २८० अर्थात ३% ले मात्र सहभागित हुने एक्सेस दिइएको बिशेष महाधिवेशनको पहिलो सत्रमा बिधान पास हुन सकेन। त्यसलाई केहि अनलाइन मिडियाले सर्वसम्मत भनेता पनि संघका प्रावाक्ता या सूचना या संचार टिम, महासचिव कसैले पनि ले सो जानकारी पठाए, सम्प्रेषण गरेको होइन।

बिशान संसोधनको लागि आवश्यक पर्ने प्रतिनिधिको ६६% कोरम पुग्न १७०० भन्दा धेरै प्रतिनिधि सहभागी हुनु जरुरि थियो। जुम हलमा ३०० भन्दा कम थिए त्यसमा पनि ८० भन्दा कम सहभागी प्यानलमा थिए। त्यसैले जम्मा प्रतिनिधिको ३% मात्र सहभागी भएका कारण मस्यौदा बिधान २०२१ पारित हुँदैनथियो, हुन्न, भएन र भएको भए पनि बैधानिक मानिंदैन। यसलाई नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि स्वीकृति दिंदैनथियो। उद्घाटन सत्रमा परराष्ट्रमन्त्री माननीय प्रविप ज्ञवालीले स्पष्ट रुपमा संस्थालाई दिर्घकालिन असर गर्ने र विवादित बिषय नल्याउने निर्देशन दिनुभएको हो।

त्यसैले, मस्यौदा बिधानलाइ अझै परिमार्जन सहित आगामी नियमति अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन अक्टुवर २०२१ मा पेश गर्ने गरि बिशेष महाधिवेशनबाट पर सारिएको छ। तर कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको आर्थिक प्रतिवेदन र महासचिवले प्रस्तुत गरेको प्रगति प्रतिवेदन भने पारित भएको छ।

उसै पनि महाधिवेशनको दोश्रो दिन अन्तमा आएर संघका महासचिव डा हेमराज शर्मालेले तयार पारेर प्रवक्तालाइ पढ्न दिएको घोषणा बुँदाहरुमा छलफलबाट पारित नभएको बिषय घुसाएपछि घमाशन बिरोध भयो। उपाध्यक्षहरु सोनाम लामा, मन के सी, रविना थापा, महिला संयोजक भोमा लिम्बु र कार्यकारी सचिवालय अन्य पधाधिकारीहरुले घोर असहमति जनाए। त्यसपछि बिधानलाइ अक्टुवर २०२१ मा पुन अध्ययन गर्नेगरि स्थगित गरियो।

प्रतिक्रिया