मनोज दाहाल,

विराटनगर,१९ पुस।भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङफेले स्थानीय निकायले भूमि सम्वन्धी समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने बताउनु भएको छ।

भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग र जिल्ला समन्वय समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित भूमि सम्वन्धी समस्या र समाधान अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले स्थानीय पालिका यस विषयमा गम्भिर भई लगत संकलन कार्यमा सचेत,निगरानी, नियमनकारी भूमिका निभाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो।

मन्त्री तुम्बाहाङफेले आयोगले पालिकालाई ऐन,नियमावली, कार्यविधि र कानून विपरित गर्न नहुने कार्यका सम्वन्धमा जानकारी दिन आग्रह गर्दै गलत कार्य भएमा जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारण कानून अनुसार कारवाही हुने भएकाले सचेत भै कार्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो।

उहाँले झुठा विवरणको लगत संकलन नियन्त्रण गर्नु हामी सवैको जिम्मेवारी रहेको बताउदै अन्तिम पटकका लागि अवस्थित वसोवास,दलित सुकुम्वासी,सुकुम्वासीको सही पहिचानका साथ नियमावली,कार्यविधि सिफिरिशको मापदण्ड भन्दा वढी जग्गा दिन नमिल्ने स्पष्ट पार्नु भयो।

मन्त्री तुम्बाहाङफ्ले नेपालको संविधानमा भूमि सम्वन्धी मौलिक हकको व्यवस्था अनुरुप भूमि ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न पालिकासंग सम्झौता गरेको उल्लेख गर्नु भयो।उहाँले स्थानीय तहले छिटो एवं तिव्रताका साथ कार्य गरी भूमिहिनलाई पूर्जा वितरण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नु भयो।

आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाईले साझा समस्याको रुपमा रहेको भूमिहिनलाई जग्गा वितरण कार्यमा सवै राजनीतिक दलको सहयोगमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो।आयोगका अर्का सदस्य जगत देउजाले भूमिहिन दलित,सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थापन समवन्धमा कानूनी प्रक्रिया र समाधान विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यसबाट विपद जोखिम न्यूनिकरण,दीर्घकालिन सुरक्षा गरिबी निवारण र दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो।

आयोगले मोरङको मिक्लाजुङ्ग,रंगेली,कटहरी,उर्लावारी पथरीशनिश्चरे, कानेपोखरी,लेटाङ र वेलवारी गरी आठ स्थानीय निकायसंग सम्झौता गरी सो स्थानमा वसोवास गर्ने भूमिहिनलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्झौता गरेको छ।माघको पहिलो हप्तामा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी वडा सदस्यको रोहबरमा प्रत्येक घरमा आयोगले तोकेको ढाँचाको फारममा लगत संकलन गर्ने छ।

आयोगले भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका आधार र मापदण्ड २०७७ लाई स्थानीय तहको कार्यपालिकाले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छ।यसैगरी आयोगले सुकुम्वासी सम्वन्धी विगतमा गरिएका अधुरा काम सम्पादन सम्वन्धी कार्यविधि –२०७७ मार्फत सम्वोधन गर्ने छ।

आयोगले भूमिहिन दलित र सकुम्वासी परिवारलाई आबासका लागि एक पटक नगरको शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर र गाउँपालिकामा ३४० वर्ग मिटर तथा कृषि प्रयोगका लागि तराई र भित्री मधेशका ग्रामीण क्षेत्रमा दुई हजार वर्गमिटर, हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्गमिटर जग्गा उपलव्ध गराउने छ।

यसैगरी अव्यवस्थित वसोवासका लागि आवासका लागि शहरी क्षेत्रमा १३० वगमिटर र गाउँपालिका एक हजार वर्ग मिटर जग्गा उपलव्ध गराउने छ भने कृषि प्रयोगका लागि तराई,हिमाल तथा पहाडको ग्रामीण क्षेत्रमा १० हजार वर्ग मिटर जग्गा उपलव्ध गराउने सोही अवसरमा जानकारी दिइयो।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामवहादुर मगर,जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेल,प्रदेश सभाका सदस्यहरु,विभिन्न स्थानीय निकायका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो।

मोरङका आठ स्थानीय निकायका निकायका ४५ हजार भूमिहिन दलित, सुकुम्वसी र अव्यवस्थिति वसोवासी रहेको अनुमान गरिएको छ।