नेपाली काँग्रेसका यूवा नेता गगन थापा धेरै नेपाली जनमानसले आशा र भरोशा गरिएका नेताहरुमध्ये एक हुन् । बिधार्थी राजनीति देखि मन्त्रीको जिम्मेबारी बहन गर्दा सम्म उनको दमदार भाषणशैली ,बिषयगत विश्लेषण ,तर्कपूर्ण बहसबाट काँग्रेस मात्र नभई बिपक्षी पार्टीमा समेत गगनको चर्चा केन्द्र बिन्दुमै देखिन्छ ।

पछिल्लो समय अकल्पनीय हिसाबबाट अगाडी बढेको नेपालको राजनैतिक घटनालाई सबै राजनैतिक दल र ति पार्टीका नेताहरुले आ-आफ्नै हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई विश्लेषण गरिरहेका छन् । यसै परिपेक्ष्यमा संसद बिघटनका सम्बन्धमा नेता थापाले दिएका बिचारले राजनैतिक बजार तरंगित भएको छ ।

नेता थापाले प्रधानमन्त्रीको कदम घोर असंबैधानिक भएकोले यसको शसक्त बिरोध गर्दै संसद पुनर्स्थापनाका लागि माग गरेका छन् । यद्यपि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले थापाकै लाइनमा निर्णय गरे पनि पार्टी सभापति लगायत अन्य बरिष्ट नेताहरुको बिरोधका प्रकृतिहरु थापाको जस्तै आक्रामक र स्पष्ट देखिएको छैन ।

अर्को तर्फ सेलिब्रेटी नेताको छबि बनाएका थापाको यो समयमा आएको यो प्रतिक्रिया पहिले पहिले आएका थापाका अभिव्यक्ति जस्तै तरंगित भए पनि जनताले तत्कालै यस बिषयमा जबरदस्त साथ दिएको देखिदैन ।

असजिलो राजनैतिक बिषय भएको र यसको मोसनले देशको कार्य दिशा ,राजनैतिक कोर्ष नै परिबर्तन भइ उथलपुथल हुन सक्ने परिस्थिति देखिएको हुँदा जनता अहिले पर्ख र हेरको अबस्थामा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

बिधार्थी राजनैतिक काल देखि नै गणतन्त्रको नारा घन्क्याएर चर्चामा रहेका थापा नेकपाको झन्डै दुइ तिहाई बहुमत सरकारका प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले गरेको ससद बिघटन र निर्वाचन घोषणाबाट झस्किएका छन् । उनको बिचारमा यो असंबैधानिक कदमले मुलुकले प्राप्त गतेको गणतन्त्र र यसका उपलब्धीहरु गुम्ने र पच्छागामी कदम तर्फ अघि बढ्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको संसद बिघटनको प्रस्ताब राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइ निर्वाचनको मिति समेत तोकि सकेको अवस्था छ । यद्यपि यो बिषयको बिपक्षमा परेको रिट निबेदन माथि सम्मानित सर्बोच्च अदालतले बहस छलफल शुरु गरि सकेको छ । त्यसका लागि सर्बोच्च अदालतले ५ सदस्ययीय एम्बिकस क्युरी गठन गरी सकेको अवस्था छ ।

हरेक राजनैतिक घटनामा तर्क पूर्ण बहस गर्न सक्ने थापाको यस निर्णयमा भने धेरै युवा स्पष्ट हुन् नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।

हिमालयन टेलिभिजनमा वरिष्ठ संचारकर्मी राजेन्द्र बानियाँ सँगको अन्तर्वार्तामा पनि गगनको तर्क दोधारे देखिन्छ । एकातिर सर्बोच्चले यदि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सदर गरेमा कानुनी राज्यको मान्यतालाई अनुशरण गर्दै निर्वाचनमा जाने आशय व्यक्त गरेका छन् भने अर्को तर्फ अदालतमा बिचारधीन बिषयमा सडक बाटै प्रभावित हुने गरि सडक आन्दोलन गर्नु पर्ने तर्क गरि रहेका छन् ।

स्वाभाविक रुपमा हरेक व्यक्तिको दृष्टिकोण फरक फरक हुन्छ तर केही सैद्दान्तिक नीतिगत कुराहरुको समझदारीमा देश राजनीति कानुन चलेको हुन्छ । त्यसैले जे /जसरी /जुन कुराले भएपनि लोकतन्त्रमा ताजा जन अभिमत लिने कुरामा यूवा नेताले देखेको दृष्टि भ्रम लाई कसरी बुझ्ने?

नेता थापाको एउटै दलिल थियो । प्रधानमन्त्रीले संविधानमा लेख्दै नलेखेको अधिकार प्रयोग गरे। त्यसैले यो असंबैधानिक कदमको खुलेर बिरोध गर्नु पर्छ । यस्तो गम्भीर बिषयमा पनि कुनै कानुनी राय परामर्श नलिई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गरेकी रास्ट्रपतिको कार्य शैली प्रति पनि थापाले आपत्ति जनाएका छन् । साथै उनले संसद पुनस्थापना पश्चात राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर पदच्युत गर्ने योजना सम्म सम्मको अभिव्यक्ति सार्बजनिक गरी सकेका छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ के प्रधानमन्त्री ओलीको कदम केवल संविधानको अक्षरक्ष गति प्रतिकुल थियो कि संविधानको मूल मर्म ,भावना बिपरित पनि ?

के लोकतान्त्रिक राज्य ब्यबस्थामा ताजा जनादेशमा जाने कुरालाई असंबैधानिक कदम भनि ब्याख्या गर्न मिल्छ ? के अदालतमा निर्णयाधिन बिषयमा सडक आन्दोलन गर्नु लोकतान्त्रिक व्यबस्थाको सम्मान गर्नु हो?

पटक पटक संसदमा राणा,राजा,बिदेशी हस्तक्षेपका विरुद्द संघर्ष गरेको र उनीहरुको तानाशाहलाई घुँडा टेकाउने सामर्थ्य राखेको भन्ने साहस देखाउने थापा आज जाबो जनताको छोरो के.पी. ओलीको निर्वाचन प्रतिबद्दता प्रति किन आशंका गरी रहेछ ?

देश र जनता माथि पर्ने अस्वाभाविक अर्थ व्यय भारलाई एकै छिन बिर्सने हो भने यो अवसर स्वस्वयम् गगन कै लागि र उनको बोकेको दल नेपाली काँग्रेसका लाई इतिहाँसले दिएको सुपर बम्पर चिट्ठाभन्दा अतिशयुक्ति पक्कै हुने छैन् ।

तथापि गगन जत्तिको सेलिब्रेटी नेताले युवा अबस्था देखी आफुले बोकेको गणतन्त्रको झण्डामा लाग्न सक्ने दागको खबरदारी गर्नु जायज देखिए पनि बदलिदो समय र वर्तमान जन आवाजमापनि ध्यान दिनु स्वयम् उनकै लागि हितकर हुनेछ ।

इतिहाँस लाई हेर्ने हो भने २०६२/६३ को पुन: स्थापित संसद पछि गणतन्त्रको लहर चल्यो । तथापि यसको सतही ब्यबस्थापन गर्न नेताहरु लागि परेको देखिएन ।

शशस्त्र द्वन्द रुपान्तरण लागि गरिएका धेरै सहमतिहरु बर्तमान अबस्थामा बिबादित भएका छन् । बिषेशत: हालको गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले अङ्गीकार गरेको धर्म निरपेक्षता र राजतन्त्रका बिषयमा धेरै जनमत बिबादित देखिन्छ । यो ब्यबस्था प्रति जन उभार आएको समयमा पनि प्रत्यक्ष जन सरोकारका बिषयमा जनमत संग्रहमा नजानु तत् समयका नेतृत्व बर्गको महाभूल थियो । सायद त्यसैले होला आफू सत्ता बाहिर बस्ने बित्तिकै गणतन्त्रको सिंगो उपलब्धी मासिने त्रासले सडक आन्दोलन एक मात्र बिकल्प देखाएको पाइन्छ ।

यदुवंशीकै पारामा आ -आफ्नै ब्याक्तिगत टकराबबाट बहुमतको सरकार मध्यावधि निर्वाचनमा होमिन लागेको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने समयले ल्याएको हरेक परिबर्तनको लागि गगन जत्तिको युवा नेता निशर्त: तयार रहनु पर्दछ ।

केवल गणतन्त्रले आत्मसाथ गरेको संघियता ,धर्म निरपेक्षता,गणतन्त्रले मात्र सामान्य जनस्तर जिबिकामा परिबर्तन ल्याउदैन भन्ने कुरा तल्लो स्तर सम्मका जनताले थाह पाई सकेको अबस्था छ।

परिबर्तित ब्यबस्था र त्यसका नेतृत्वले देश र जनता प्रति कत्तिको समर्पण देखाए त ? आम नेपाली जनताको जन जीवनमा के कस्तो परिबर्तन आयो त ? के यस किसिमको राज्य व्यवस्थामा जनताको आधारभूत आबश्यकता शिक्षा,स्वास्थ्य ,खानेपानी ,खाधान्न सहजै उपलब्ध भएका छन् त ?

हैन भने दलीय ठेकेदारीमा कार्टेलिङ्ग जस्तो घेराबन्दिमा देश र जनतालाई राख्ने छुट किमार्थ कुनै नेतालाई हुने छैन् । खुल्ला निर्वाचनमा आफू सँग मैदानमा भिड्न रास्ट्रपतिलाई आब्हान गर्ने नेता थापालाई लोक अभिमत लिन किन हिचकिचावट भइ रहेछ ?

प्रश्न पेचिलो रुपमा जन स्तरमा उठान भएको पाइन्छ । नवयुगको इतिहाँसले यसको किसिमको उभारलाई अवस्य एक दिन हिसाब किताब पक्कै गर्नेछ ।

दीपक पन्त

मिल्वाकी ,अमेरिका