मनोज दाहाल,

मोरङ,२ पुस।राजनीतिको नाममा व्यक्ति हत्या गर्नु अपराधी कार्य भएकोले घटनाका दोषीलाई कानून अनुसार कारवाही गर्नु पर्ने आज यहाँ मानवअधिकार संघसंस्थाले जनाएका छन्।

विभिन्न मानवअधिकारबादी संघसंंस्थाका प्रतिनिधिहरुले मोरङको मिक्लाजुङ्ग–१ स्थित ५४ वर्षिय शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्याको सम्वन्धमा स्थलगत अनुगमन पश्चात आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनका प्रतिवेशन सार्वजनिक गर्दै विप्लव समूहका हतियारधारी छ जनाको समूहले हात वाँधी नजिकैको देउढुङ्गा जंंगलमा लगेर चरम यातना पछि ढुंगा र घाँटी रेटेर हत्या गरिएकोमा घोर भत्र्सना गरिएको छ।

स्थानीय सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्रेष्ठको गत मङ्सिर २३ गते घरबाट अपहरण गरि लगेर विप्लव समूहले घाँटी रेटेर हत्या गरिएको थियो।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)का सोमराज थापाले शिक्षक श्रेष्ठको हत्या प्र्रतिकारमा मारिएको भनी झुठो विवरण सार्वजनिक गरेर विप्लव समूहले यथार्थ लुकाउन खोजेको ठहर गरिएको बताउनु भयो।

हात बाँधेर लगिएको एउटा निहत्था ५४ वर्षीय व्यक्तिले छ जनाको हतियारधारी युवा टोलिसँग प्रतिकार गर्नसक्ने सम्भावना नभएको निश्कर्ष निकालिएको छ।

मानव अधिकार तथा वातावरण मञ्च (फरेन)का अध्यक्ष यज्ञप्रसाद शर्माले स्थलगत अनुगमनको क्रममा बेतका दुई थान लठ्ठी,गोली नचलेको, ढुंगा र घाँटी रेटेर हत्या गरेको तथा शिक्षक श्रेष्ठलाई हात वाँधेर जंगलतिर लैजादा गाउँलेहरुले किन र कहाँ लगेको प्रश्न गर्दा विप्लव समूहका सदस्यहरुले तिमीहरुको पनि यही हविगत हुन्छ भनेको स्थानीयबासी संगं भएको कुराकानी जानकारी आएको बताउनु भयो।उहाँले यो द्वन्दको घटना नभएर विशुद्ध अपराधी घटना भएकोले दोसीलाई अविलम्व कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो।

शिक्षक श्रेष्ठको हत्यापछि सुरक्षाकमी आठ घण्टा पछि उक्त स्थानमा पुगेकाले त्यस क्षेत्रका बासिन्दा आतंकित रहेकाले राज्यबाट आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाको प्रवन्ध गर्न अधिकारकर्मीले माग गरेका छन्।

उक्त क्षेत्रमा १२ घर रहेका सो क्षेत्रका बासिन्दा सुरक्षा व्यवस्था नभए विस्थापित हुनसक्ने खतरा रहेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ।स्थानीय जनताले लामो समयदेखि सुरक्षा कार्यालय स्थापनाका लागि माग गर्दै आएपनि शिक्षक श्रेष्ठको हत्याअघि सुरक्षा पोष्ट स्थापना हुन नसकेको सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

शिक्षक श्रेष्ठको हत्यापछि भने सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीको अस्थाई रुपमा संयुक्त सुरक्षा आधार शिविर त्यस क्षेत्रमा खडा गरिएको छ।

अधिकारकर्मीहरुले घटनाका दोषी पहिचान गरी कानुनी कारवाही गर्न तथा डर र त्राशको वातावरणमा रहेका स्थानीय बासिन्दालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तीन तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

अधिकारकर्मी सात सदस्य टोलीले गत मङ्सिर २९ गते घटनाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।