बालाराम उपाध्याय,

नेपाल कुनै बेला बाइसे चौबिसे राज्य मा बिभाजित हुँदा त्यहाँ शासन गर्ने राजा महाराजा देखि जहानिय राणा शासन होस् या निरंकुश पन्चायती ब्यबस्था हुँदै बहुदलीय प्रजातन्त्र तथा संघीय लोकतान्त्रिक ब्यबस्था सम्म आइ पुग्दा शासकहरु ले जनताको लागि काम गरिएको बताउदै आएका छन् यसरी नेपाल को राजनैनिक इतिहास लाई पल्टाएर हेर्दा मै हु भन्ने शासकहरुलाइ पनि जनताले पाखा लगाएका छन् र ब्यबस्था फेरेका छन् तर ब्यबस्था फेरिन्छ,प्रवृत्ति दोहोरी रहन्छ। शासक ले जहिले पनि जन भावना र जनताको चाहना भन्दा पनि आफू अनुकूल शासन सत्ता संचालन गरे।यसलाई जनताको शासन कसरी भन्न सकिएला र।जहाँ जनताको बृहत्तर हितको लागि सार्बजनिक क्रियाकलापलाई निर्देशन र नियमन गर्ने उद्देश्य लिइ शक्तिको अभ्यास गरिन्छ त्यस लाई शासन भनिन्छ। बिश्वमा शासन संचालन आ(आफ्नो तरिकाले गरिएको पाइन्छ।

बिश्वमा अबलम्बन गरिएका शासन पद्धति हरुमा संसदिय, शासन प्रणाली ,अध्यक्षात्मक(रास्ट्रपति ) शासन प्रणाली र मिश्रित रहेका छन् ।बिश्व मा ५५ देशमा संसदिय शासन प्रणाली अबलम्बन गरिएको पाइन्छ। यस्तै ६६ देश मा अध्यक्षात्मक (रास्ट्रपति )र करिब ४१ देशमा मिश्रित शासन प्रणाली को अवलम्बन गरिएको पाइन्छ।हाम्रो देश नेपाल ले लामो समयसम्म संसदिय ब्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आयो, जहाँ अनेकौं प्रकारका चाहिने नचाहिने खेल हरु भए

यो ब्यबस्था को कारण देश बिकास हुन सकेन त्यसैले फेल भैसकेको संसदिय प्रणाली मान्न हुदैन भनेर १० बर्ष सम्म जनयुद्ध भयो ,सोही क्रममा संसदबादी दलहरू र आन्दोलन कारी शक्ति को बिचमा सहमति गरियो र सुधारिएको संसदिय प्रणाली मा जाने भनियो फलस्वरूप नयाँ संबिधान बन्यो जसको मुख्य विशेषताहरु निम्नानुसार छन्

१)संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
२)सुधारिएको संसदिय प्रणाली
३) मिश्रति निर्वाचन प्रणाली
४स्थानीय स्वायत्ततामा जोड
५)धर्म निरपेक्षता ।
५) समाबेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व
अरु शासन प्रणाली भन्दा बढी लोकतान्त्रिक मानिएको संसदिय प्रणाली भनेको के रहेछ छोटो परिचय,
( संसदिय शासन प्रणाली . राज्यका अन्य अंगहरुको तुलनामा ब्यबस्थापिका प्रधान रहने शासन प्रणालीलाई संसदिय शासन प्रणाली भनिन्छ।

यस प्रणाली का सबल पक्ष हरु

१)सरकारले बिना अवरोध प्रभावकारी ढंगले कामगर्न पाउने।
२)रास्ट्र प्रमुख नाम मात्र को हुने,हुँदा देशमा रहेको विविधताको ब्यबस्थापन गर्न,एकताको प्रतीक को रूपमा भुमिका निर्बाह गर्ने।
३)राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुत हुने।
४)सरकार का क्रियाकलाप उपर संसद तथा संसदिय समिती मा छलफल हुने हुँदा जवाफदेही कायम हुने।
५)शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रभावकारी हुने।
६)संसदले संकल्प प्रस्ताव ,अबिस्वासको प्रस्ताव ,सार्बजनिक महत्त्व को प्रस्ताव ध्यानाकर्षण ,संसदिय निगरानी एबम प्रश्नोत्तरको माध्यम बाट सरकार माथी नियन्त्रण कायम गर्ने।

यस ब्यबस्थाका दुर्बल पक्षहरु

१)ब्यबस्थापिका र कार्यपालिका बिच वास्तवमा शक्ति को पृथकिकरण नहुने।
२)सरकार सधै राजनीतिक दलको प्रभावमा रहने।
३)कुनै एकदलले मात्रै बहुमत प्राप्त गर्न न सक्दा र दल भित्रै नेताहरुको सत्ता मोहले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता बढी हुने।
४)खर्चिलो शासन पद्धति ।
५)सिट संख्या को आधारमा बहुमत माथी अल्पमत ले शासन गर्ने अवस्था हुने।
६)संसदमा अबिस्वासको मत कायम राख्ने प्रयास स्वरूप द्लहरु बिच अस्वस्थ र गैर राजनीतिक क्रियाकलाप हुन सक्ने।
७) निर्णयमा ढिला सुस्तिका साथै अनावश्यक विवाद हुन सक्ने।

२०४८ साल देखि २०७० सालसम्म आइ पुग्दा गैर राजनीतिक क्रियाकलाप बढी भए जहाँ ९र१० महिनामा सरकार हरु फेरिए ।आगामी दिनहरुमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलहरु न हुन् भनेर नेपाल को संबिधान को धारा १०० को (४) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई बर्ष सम्म र एकपटक राखेको अबिस्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक बर्ष भित्र अबिस्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन भनेर लेखियो। यसको अन्तर्य भनेको स्थिर सरकार होस् भन्ने हो। अस्थिरता ले अशान्ति ल्याउछ,जसले बिकास मा अबरोध शृजना गर्छ र समृद्धिको कुरा कल्पना मा सिमित रहन्छ। त्यसैले देश बिकासको बाधक अस्थिर सरकार हो भने अस्थिरता ल्याउनु मा राजनीतिक दल र नेतृत्व को अकर्मण्यता हो। ब्यबस्थ सुधारिएको भए पनि पात्र र तिनका प्रवृत्ति परम्परागत भएकोले फेरि सरकार फेर बदल को खेल सुरु भएको छ।

अब जनताबाट प्रत्येक्ष निर्बाचित रास्ट्रपतिय प्रणालीमा जानुपर्छ, रास्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख एउटै ब्यक्ति हुने ,निजको अध्यक्षता मा कार्यपालिका को गठन गर्ने। यसरी नियुक्त हुने मन्त्री हरु विषयगत बिज्ञ हुरु मध्य बाट सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउने, बिधायकहरु लाई बिधायिकी अधिकार मात्रै दिने र मन्त्री हुन नपाउने ब्यबस्था गर्ने। निर्बाचन प्रणाली पनि पुर्ण समानुपातिक बनाउने। यसरी नयाँ शासन प्रणालीमा जानुपर्छ अन्यथा यहि ब्यबस्थामा समृद्धि नेपाल को कल्पना मै सिमित रहने छ, नेपाली जनताको शुशासन र समृद्धि को चाहना पूरा हुने छैन। एकपटक राजनीति दलहरू र सचेत नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनी ले यो सुधारिएको संसदिय प्रणाली र परम्परागत प्रवृत्ति को बिकल्प खोज्नै पर्छ। जसले मात्रै राष्ट्रिय स्वाधीनता , भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान को रक्षा गर्ने र समृद्धि नेपाल बन्ने छ।।

लेखक : कानुन व्यवसायी पनि हुन।