काठमाडौ । नेपाल सरकारले भारतद्धारा अतिक्रमित कालापानी देखि लिम्पियाधुरा समेतलाई समेटेर नेपालको नयां नक्सा जारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले भारतद्धारा नेपालको जति पनि अतिक्रमित जमीन छ त्यसलाई समेटेर नयां नक्सा पारित गरेको छ ।

सरकारले गरेको यस निर्णयलाई राष्ट्रियताको हकमा ऐतिहासिक मानिएको छ ।

सुगौली सन्धि अनुसार तयार गरिएको नयां नक्सामा कालापानी , गुञ्जी , नाबी , लिपियाधुरा समेतको भुमि समेटिएको सरकारका प्र्रबक्ता समेत रहेका अर्थ, संचार तथा सुचना प्रबिधि मन्त्री डा युबराज खतिबडाले जानकारी गराउनुभएको छ ।

कालापानीका बिषयमा निकै बर्षदेखि बिबाद हुदै आएको थियो भने पछिल्लो समयमा लिपियाधुराको बिषयमा पुन बिबाद भएपछि नेपाल सरकारले कुटनीतिक बार्ताका लागि पटक पटक आग्रह गरेको थियो तर भारत सरकारले बेवास्ता मात्र होइन अतिक्रमणलाई बढाउदै गएपछि बर्तमान सरकारले आफनो भुमि समेटेर नया नक्सा पारित गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको नयां नक्सा तत्काल ७ सय ५३ स्थानीय निकायमा पठाएर सो बमोजिम गर्न निर्देशन दिइने भएको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय निकायलाई समेटेर भुमिसुधार ब्यबस्था मन्त्रालयले तयार गरेको नयां नक्साका बिषयमा सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठक केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।

सरकारले जारी गरेको नयां नक्साका बारेमा भारत सरकारले के टिप्पणी गर्छ भन्ने कुरा भने हेर्न बांकी रहेको छ । बिज्ञहरु भन्छन , भारत सरकारले सहज रुपमा नलिन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई जस्तोसुकै अफ्ट्यारो पार्न खोजिएपनि सरकार आफनो अतिक्रमित भुमि नछोडने कुरा मन्त्रिपरिषद बैठकमा राख्नुभएको बताइएको छ ।

संसदमा दुइदिन देखि भैरहेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जबाफ मंगलबार दिने क्रममा नयां नक्साबारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदलाई जानकारी गराउनुहुने छ ।

सबिधानको अनुसुचि ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र नेपालको नक्सा रहेको छ त्यो पुरानो नक्सा हटाई नयां नक्सा राख्नुपर्ने छ । त्यसका लागि सबिधान सशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रक्रिया यहि संसदमा पुरा गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ ।

पाठ्यक्रममा भएको नक्सा पनि परिबर्तन गरिने भएको छ । पाठ्यक्रममा भएको पुरोना नक्सा हटाइने छ । नेपाल सरकारका सम्पुर्ण कार्यालय देखि दुताबासहरुले प्रयोग गर्ने लेटरप्याडमा हुने छाप पनि परिबर्तन गर्नुपर्ने छ