काठमाडौं, १३ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एडीसीमा जुवा खेल्दै गर्दा पक्राउ परेका मेजरलाई पुनः अबसर दिएका छन् ।

मेजर राजेन्द्र शाही गत कात्तिक १५ मा सामाखुसीस्थित साथीको घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका थिए । उनै शाहीलाई अंगरक्षकमा राखिएकाे हाे ।

जुवा मुद्दा प्रहरीले चलाएकोमा काठमाडौंका सीडीओ जनकराज दाहालले कात्तिक २६ गते मेजर शाहीलाई २० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए ।

धरौटीमा रिहा भएलगत्तै मेजर शाहीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः एडीसीको रुपमा राखेका हुन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारी कोषबाट तलव खाने र सुविधा लिने कोही कुनै पदमा छ भनेपनि निलम्बन हुनेछ ।

फौजदारी अभियोगमा अदालतले तारेखमा राखेको व्यक्तिलाई आफ्नो एडीसीको रुपमा राख्नु न्यायपालिकाको अवज्ञा भएकाे जनाइएकाे छ ।

शाही दोषी ठहर त भइसकेका छैनन् । फौजदारी अभियोगका अभियुक्त भने हुन् । फौजदारी मुद्दा चल्नेबित्तिकै अभियुक्त कुनै पदमा भए पनि निलम्वित हुन्छ ।

फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलेर तारेखमा छोडेको भरमै पुनः प्रधानमन्त्रीका एडीसीको रुपमा फर्किनु कति न्यायोचित छ ? प्रश्न उठेको छ ।

स्मरण रहोस् सेनाले नै मेजर शाहीलाई कानूनी कारबाहीका लागि महाराजगन्ज प्रहरीमा उपस्थित गराएको थियो ।