काठमाडौँ, जेठ ९ गते ।नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले सोमबार ट्वीटरमार्फत ‘राजदूतसँग गफगाफ’ सुरु गर्न लागेको उद्घोष गर्नुभयो । ‘म सामाजिक सञ्जालमा तपाईहरुसँग अन्तरक्रिया गर्न चाहन्छु तर सम्भवतः म अमेरिकी दूतावाससँग जोडिनुभएका तपाईं४० लाख सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासँग भेट्न सक्नेछैन’ उहाँले भन्नुभएको छ –‘त्यसैले म तपाईंहरुका प्रश्न सुन्न र उत्तर दिन ‘राजदूतसँग गफगाफ’ सुरु गर्दैछु । प्रतीक्षा गर्नुहोस् ।’
राजदूतको यो घोषणाको सुरुमा केहीले स्वागत गरेपनि यसले विवाद सिर्जना गरेको छ । केही कूटनीतिज्ञले राजदूतले नियमित गफगाफ गर्ने शृङ्खला समकालीन कूटनीतिक अभ्यासमा नपर्ने टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले नेपालको हैसियत हेरेर यस्तो अभ्यास गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
कूटनीतिकसम्बन्ध सम्बन्धी भियना कन्भेन्सन–१९६१ ले कूटनीतिक विशेषाधिकार र उन्मूक्ति प्रयोगमा पूर्वाग्रह राख्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । यस्ता अधिकार प्रयोग गर्दा आतिथ्यता प्रदान गर्ने राष्ट्रको कानुन र नियम मान्नुपर्छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने पनि राजदूतको कर्तव्यभित्र पर्ने उल्लेख छ ।
राजदूतको पहिलो र एकमात्र काम भनेको कूटनीतिक सीमाभित्र रहेर द्विपक्षीय सम्बन्ध बिस्तार गर्ने हो । स्वाभाविक रुपमा हरेक देशका राजदूतले आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्ने प्रयास गर्छन् नै तर त्यसोगर्दा पनि पारस्परिक सहमति र लाभका आधारमा गर्नुपर्छ ।
पहिलो, राजदूत बेरीले गफगाफ गर्न चाहेकोबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुभएको छैन । दोस्रो, गफगाफका सारबस्तु प्रष्ट छैनन् । गफगाफका क्रममा आउने प्रश्न र दिने जवाफ कूटनीतिक सीमामा सीमित रहने सम्भावना छैन । त्यसैले यस्तो ‘जोखिम’ उपयुक्त छैन ।
फेरि राजदूतको यो उद्घोष यस्तो बेला आयो, जुन बेला उहाँ प्रेस स्वतन्त्रताबारेको आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण विवादमा पर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो,‘कुनै पनि प्रजातन्त्रको मौलिक अङ्ग प्रेस स्वतन्त्रता हो र सूचनाको निर्वाध प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने क्रियाकलाप, कानुन र नियममा मेरो चासो छ ।’
सरकारले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संसदको माथिल्लो सदनमा दर्ता गराएको र त्यसका प्रावधानबारे राम्रोसँग अध्ययनसमेत नभएको बेला भएको विरोध र समर्थनको वहसमा उहाँ जोडिनुभएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघले केही प्रावधानमा असहमति राखेर आन्दोलन गरिरहेको सम्म ठिकै थियो तर त्यसमा निश्चित राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने सोचसमेत थपिएका बेला राजदूतको धारणा आएको थियो ।सामान्य अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षपाती भन्दा स्वागतयोग्य नै हुन्छ तर सरकार प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी भन्ने भ्रामक प्रचार भइरहेकै बेला आएको यस्तो भाषाकोकूटनीतिक अर्थ बुझिन्छ ।
शक्तिराष्ट्रका चासो र स्वार्थ स्वाभाविक रुपमा अविकसित र बिकासशील राष्ट्रका भन्दा बढी हुन्छन् । फेरि भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपाल भारत, चीन र अमेरिका सबैको रणनीतिक चासोमा छँदैछ । भारतको ‘छिमेक पहिला’, चीनको ‘बीआरआई’ र अमेरिकाको ‘इण्डो–प्यासिफिक’ नीतिभित्र नेपालसमेत परेको र यसमा वहस भइरहेको अवस्था छ । त्यतिमात्र होइन, अमेरिकाको ‘हिन्द प्रशान्त क्षेत्र’ को नीतिलाई जबर्जस्ती ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’ का रुपमा व्याख्या गरेर त्यसमा नेपाल समेटिएको गलत प्रचारसमेत गरिएको छ ।
यस्तो बेला राजदूत बेरीको गफगाफमा यस्ता मुद्दा आउनसक्ने सम्भावना रहन्छ, यसमा सचेत हुनुपर्छ ।
नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको पालामा बिस्तार भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी समकक्षीको निम्तामा औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो भने सहयोगका क्षेत्रसमेत फराकिला भएका छन् । सरकारले कसैका आन्तरिक मामिलामा दखल नदिने र आफ्नो आन्तरिक मामिलामा दखल नहोस् भन्ने सन्देश सबै कूटनीतिक मिसनलाई दिएको पनि छ ।
सरकारले विना पूर्वाग्रह छिमेकीदेखि शक्तिराष्ट्र र बिकासशील राष्ट्रहरुलाई समेत द्विपक्षीय सहकार्यका लागि खुला आह्वान गरेको छ । त्यस्तै, सबैसँग सार्वभौमिक समानताका आधारमा सन्तुलित सम्बन्ध अघि बढाएको यथार्थलाई कूटनीतिक समुदायले बुझ्नुपर्छ ।
राजदुत बेरी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनुहुन्छ । अमेरिकाबारे वा नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन र बिस्तार गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालको उपयोग स्वभाबिक हो । किनकी फेसबुक, ट्वीटर कूटनीतिक सूचना सम्पे्रषणका माध्यम नै बनिसकेका छन् । नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीका भ्रमणबारे ट्वीटर र फेसबुकबाट जानकारी दिने गरेकै छ ।
तर जब कूटनीतिक समुदायबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सूचना प्रवाह गर्नभन्दा विचार प्रवाह गर्नतिर लक्षित हुन्छन्, तीनले समस्या ल्याउन सक्छन् । यसमा सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्छ ।