पर्वत, पुस ७ गते । पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाको बस्ने कुर्ची र टेबल नहुँदा दुई जना कर्मचारी दिनभर जुन शाखाको कुर्ची खाली छ सोही शाखामा बसेर दिन बिताउने गरेका छन् । शिक्षा, कृषि, पशु र स्वास्थ्य शाखाको पनि आफ्नै कार्यकक्ष नहुँदा झोलामै कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्ला सदरमुकाम कुस्मामा रहेको यो नगरपालिका प्रतिनिधि स्थानीय तह हो । जिल्लाका अन्य पालिकाको अवस्था भने अझै दयनीय रहेको छ । फलेवास नगरपालिका तीन वटा कोठामा सीमित छ भने अन्य गाउँपालिका पनि यस्तै समस्यामा छन् । आफ्नो कार्यकक्ष नहुँदा कर्मचारीलाई समेत काम गर्न समस्या भएको छ भने काम गर्ने वातावरणसमेत नभएको उनीहरुको प्रतिक्रिया रहेको छ ।

“बस्ने ठेगान नहुँदा दिनभर घाममा बस्ने र काम परे अन्य शाखामा खाली कुर्चीमा बसेर काम गर्ने गरेका छौँ”, कुस्मा नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख भगवती शर्माले भन्नुभयो, “आफ्नै कार्यकक्ष नहुँदा काम गर्नसमेत अन्योल भएको छ ।” उहाँका अनुसार सेवाग्राही आए भने पनि बाहिरबाटै काम सकेर पठाउनुपरेको बाध्यता सुनाउनुभयो ।

सङ्घीयतापछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा उखान जस्तै भएको अर्का कर्मचारी उमाकान्त शर्माले बताउनुभयो । सबै व्यवस्था हुन नसक्दा समस्या भएकाले काम गर्ने वातावरणसमेत सहज नभएको उहाँको भनाइ छ ।

काम गर्नका लागि सबै वातावरण तयार गर्न नगरपालिकाले समेत सकेको छैन मासिक रु एक लाख भाडा तिरेर तीन ठाउँमा कार्यालय राख्दासमेत व्यवस्थापन गर्न नसकेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास लामिछाने बताउनुहुन्छ । “सकेसम्म व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्नमा छौँ उहाँले भन्नुभयो, “सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालय खाली बनाएर राख्ने तर तिनै कार्यालय नगरपालिकाले उपयोग नपाउने हुँदा झनै समस्या भएको छ ।” खाली भएका कार्यालय प्रयोग गर्न पाएमा आर्थिक बोझ घट्ने उहाँको तर्क छ ।

यस्तै जिल्लाको अर्को नगरपालिका फलेवास नगरपालिका सीमित साधनस्रोत भएको नगरपालिका हो । यहाँको समस्या पनि उस्तै रहेको छ । कर्मचारी काम गर्नका लागि एउटा हलमा बसेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिएका छन् तर उनीहरुको पनि आफ्नो शाखा कुन हो अझैसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । नगरपालिकाले एउटा घरमा तीन वटा कोठा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरेको छ भने कृषि र पशु शाखाका काम साविकका सेवाकेन्द्रबाट सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

कार्यालय व्यवस्थापन गर्नका लागि समस्या भएकाले पनि कर्मचारीलाई खटाउन समस्या भएको नगरप्रमुख पदमपाणी शर्माले बताउनुभयो । “कार्यालय निर्माणका लागि सरकारले कुनै बजेट विनियोजन गरेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै जिल्लाको जलजला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिका, महाशिला गाउँपालिका, बिहादी गाउँपालिका र पैयुँ गाउँपालिकाको अवस्था पनि अझै दयनीय छ । ती तहमा कार्यरत कर्मचारीको गुनासो पनि बस्ने कुर्चीसम्म व्यवस्थापन हुन नसकेको नै छ ।