बिहीबार, भदौ ३१ २०७८
काठमाडौं २०:४३
वासिङटन डिसी 10:58

‘अनुचित कार्यको अधिकार प्रत्यायोजन बदर’

इनेप्लिज २०७५ मंसिर ९ गते १०:५९ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, मङ्सिर ९ गते । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधान बमोजिम अख्तियारका आयुक्तको क्षेत्रधिकार रहेको ‘अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार’ प्रत्योजन गर्ने निर्णय संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार तत्कालीन अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२० अनुसार गरिएको अधिकार प्रत्यायोजन बदरको माग गरिएको रिट जारी गरेको हो । अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार भने पारेको छैन । नेपालको संविधानले अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अहिले अख्तियारलाई दिएको छैन ।प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसहित न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसकेको संवैधानिक इजलासले अधिकार प्रत्यायोजनपछि सचिवको निर्णय र निर्देशनबाट भएका काम कारबाही पनि बदर गरेको छ । यद्यपि अन्तिम सुनुवाइका क्रममा पेश भएका अधिकांश मुद्दामा अन्तरिम जारी भई माग दाबी अनुसार काम भने सम्पन्न भइससकेका थिए ।
विसं.२०६६ पुस २० गते अख्तियारका तत्कालीन आयुक्तहरुले अवकाश पाउनुपूर्व आयुक्तहरू नियुक्त नहुँदासम्मका लागि सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । तत्कालीन अन्तरिम संविधानको धारा १२०(७) अनुसार आयोगलाई प्राप्त अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थियो । अधिकार प्रत्यायोजन अनुसार तत्कालीन सचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेले उक्त अधिकार उपयोग गर्नुभएको थियो । अधिकार प्रत्यायोजनपछि सचिवको निर्देशनमा अनुचित कार्यमा धेरै कारबाहीहरु भएका थिए ।
अधिकार प्रत्यायोजन अनुसार अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने अधिकार संविधान तथा अख्तियारको ऐनले कर्मचारीलाई नदिने भन्दै सर्वोच्चमा १८ वटा रिट दर्ता भएका थिए । अधिकांश रिटहरु अनुचित कार्यमा कारबाही रोक्का गरिएका पक्षहरुले दायर गरेका थिए । अधिकांश रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएका थिए ।
अनुचित कार्य अन्तर्गत अख्तियारले विद्युत् प्राधिकरणको पदपूर्ति प्रक्रिया रोकेको थियो । यस्तै, कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापन समितिको सटर भाडा प्रकरण रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका लगायतका थिए ।
निवेदकहरूले संविधानले अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था गरे पनि त्यसको हद मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात र दर्तासम्मको भएको जिकिर गरेका छन् । तर, अनुचित कार्य भने अधिकार प्रत्यायोजनबाट कर्मचारीले प्रयोग गर्न नसक्ने जिकिर निवेदनमा छ । अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार आयुक्तको मात्र अधिकार भएको निवेदकहरुको दाबी छ ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
संविधानको धारा १२०(७) ले अख्तियारका आयुक्तहरूले आफूले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार तोकिएको शर्तमा प्रयोग गर्न पाउने गरी कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘‘अनुसन्धान र तहकितात गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त, आयुक्त वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।’’
निवेदकहरुले उक्त अधिकार अख्तियारको ऐनको दफा २० अनुसारमात्र प्रयोग गर्नसक्ने जिकिर गरेका छन् । ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार अनुसन्धान, तहकिकातमा कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्तिमात्र गर्न सक्ने भएको निवेदकको जिकिर छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २० मा भनिएको छ ‘‘अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको अपराधको प्रारम्भिक छानविन वा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न आयोगले आवश्यकता अनुसार कुनै आयुक्त वा आयोगको कुनै कर्मचारी वा नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’’

प्रतिक्रिया