बिहीबार, कार्तिक १ २०७५
काठमाडौं १२:४२
वासिङटन डिसी 02:57

दु्रतमार्ग निर्माण अन्योलमा

इनेप्लिज २०७५ असोज २५ गते ११:५३ मा प्रकाशित

धनगढी, असोज २५ गते । धनगढीको हसनपुरदेखि दीपायलसम्मको ‘फास्ट ट्रयाक’ (दु्रतमार्ग)सडक आयोजना निर्माण कार्य अन्योलमा परेको छ । सडक विभागअन्तर्गत काम हुँदै आएको सो आयोजना पछिल्लो पटक उक्त विभागमा नराखिएको र प्रदेश सरकारलाई पनि हस्तान्तरण नगरिएको अवस्थामा कस्ले गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

“निर्माणको टुङ्गो नलाग्दा आयोजनाको काम अन्योलमा परेको छ,” डोटीको बिपीनगरमा रहेको आयोजना कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र साहले भन्नुभयो, “काम नभएपछि एक कार्यालय सहयोगीलाई कार्यालय कुरेर बस्न भनिएको छ ।” सो आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र द्रुतमार्ग हो । गत आवसम्म सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र परेको सो मार्ग निर्माण आयोजनाका लागि गत आवसम्म बजेट विनियोजन भई निर्माण गरिँदै आएको थियो । चालू आवदेखि सो मार्ग सडक विभागअन्तर्गत राखिएको छैन । सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा आयोजनाको काम रोकिएको हो ।

सडक आयोजना २०६६ सालदेखि निर्माण थालिएको हो । शुरुआती चरणमा डोटी क्षेत्रको निर्माणको काम सडक डिभिजन कार्यालय डोटीले र कैलाली क्षेत्रको निर्माणको काम कञ्चनपुर सडक डिभिजन कार्यालयले गर्दै आएको थियो । विसं २०७३ मा डोटीको बिपीनगरमा आयोजनाको छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएपछि सोही कार्यालयमार्फत् सो दु्रतमार्ग सडक निर्माणको काम हुँदै आएको थियो । धनगढीको हसनपुरदेखि मुरेभावर, डोटीको बिपीनगर, गडसेरा, ओजेना, कफल्लेकी हुँदै दीपायलसम्मको सो मार्ग ९१ किलोमिटर लामो छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने कैलालीको स्याउले बजारदेखि दीपायलसम्म प्रारम्भिक चरणमा सो दु्रतमार्ग निर्माण शुरु गरिएकोमा केही वर्षपछि स्याउले बजारदेखि दक्षिण धनगढीको हसनपुर चोकसम्मको थप १० किमी सडक पनि यसै सडक आयोजनाभित्र पारेर काम अघि बढाइएको हो । सडक निर्माण कस्ले गर्ने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा अन्योलता बढेको बेला निर्माणका लागि रेखाङ्कन गरिएका क्षेत्रमा रुख कटानीको अनुमतिका लागि पेश भएको फायलसमेत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पाँच महीनादेखि अड्किएर रहेको बताइएको छ । रेखाङ्कन गरिएको क्षेत्रमा झण्डै दुई हजार ८४३ वटा रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइइ) कार्य सम्पन्न भई दु्रतमार्ग सडक निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो । कैलालीको मुरेभावर क्षेत्रमा नौ किलोमिटर र डोटीको गडसेरा, नापानी क्षेत्रमा आठ किलोमिटर लामो भागमा यो सडकको ‘ट्रयाक’ खोल्न बाँकी छ । ‘ट्रयाक’ खोलिएको सडकका ठाउँठाउँमा पनि पहिरो गएर पुरिएको छ । गत आवमा यो सडक निर्माणका लागि रु १५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा रु १३ करोड खर्च भएको थियो । चालू आवमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । चुनावको समयमा सबै उम्मेदवारको प्राथमिकतामा पर्ने यो फास्ट ट्रयाक (दु्रतमार्ग)सडक निर्माणमा बढेको अन्योलतापछि स्थानीयवासी निराश बनेका छन् ।

“फास्ट ट्रयाक’ निर्माणको मुद्दा चुनावको बेलामा सबै उम्मेदवारको प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ, चुनाव सकिएपछि यसको चर्चा सेलाउ छ,” स्थानीयवासी यज्ञराज भट्टले भन्नुभयो, “नेता र सरकारको यस्तो रबैयाले अहिले सडक निर्माणबारे अन्योलता बढ्दा जनता निराश छन् ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लालाई तराईसँग जोड्ने यो दु्रतमार्ग सडक आयोजना प्रदेशको समग्र विकासको लागि मुख्य आधारशिला हुने देखिएको अवस्थामा निर्माणमा देखिएको अन्योलतासँगै स्थानीयवासी निराश भएका हुन् ।

“सडक निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने भन्ने सुनिएको छ,” स्थानीयवासी शेरसिंह अधिकारीले भन्नुभयो, “पर्याप्त साधन स्रोत कमी हुने प्रदेश सरकारलाई यो सडकको निर्माणको जिम्मा दिएमा आफ्नो उमेरमा यो सडक बन्ने सम्भावना देखिँदैन ।” पछिल्लो पटक यो आयोजना सङ्घीय सरकारले आफ्नो नभएको र प्रदेश सरकारले पनि बजेटको समस्या देखाउँदै आफूले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा सुनिएकाले आयोजना बेवारिसेजस्तै बन्ने देखिएको इञ्जिनीयर महेन्द्र पन्त बताउनुहुन्छ । धनगढीदेखि डडेलधुरा हुँदै दीपायलसम्मको हाल सञ्चालनमा रहेको सडकको लम्बाइ करीब १८५ किलोमिटर छ ।

भीमदत्त राजमार्ग (धनगढी–डडेल्धुरा) र केआइ सिंह (डडेल्धुरा–दीपायल) राजमार्गको वैकल्पिक राजमार्गका रुपमा रहने यो फास्ट ट्रयाक सडकको निर्माण हुनसकेमा अढाइ घण्टामा नै धनगढीवाट दीपायल पुग्न सकिन्छ । यसैबीच गडसेरी समाज धनगढीले बुधबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दु्रत मार्ग निर्माणमा अग्रसरता लिई निर्माण कार्य अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

प्रतिक्रिया