काठमाडौँ, २९ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग गर्नेमा अर्थतन्त्रका जानकारहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

मौद्रिक नीतिका कारण सरकारले आगामी आवमा ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिलका लागि गरेको लक्ष्य निर्धारण सहजरुपमा प्राप्त हुन नसक्ने बताएका छन् ।

इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक सोसियो इकनमिक रिसर्च (आइएसएसआर) ले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर लगानीको वातावरण बनाउने र निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नेगरी मौद्रिक नीति नआएको बताएको हो ।

“आगामी आवको बजेटले परिलक्ष्यित गरेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउनेखालको व्यवस्था स्पष्ट रुपमा मौद्रिक नीतिमा आएको छैन, कर्जा नीतिलाई खुकुलो बनाउनुको सट्टा कडाइ गर्न खोजिएको छ” – आइएसएसआरका कावा अध्यक्ष प्रा गोविन्द नेपालले भन्नुभयो ।

त्यसैगरी प्रा मदनकुमार दाहालले वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा पाँच प्रतिशत, पर्यटनमा पाँच प्रतिशत र अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत गरी २०७५ असार मसान्तसम्ममा कूल कर्जाको २५ प्रतिशत अनिवार्यरुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक मानिए पनि थप कर्जा प्रवाह वृद्धि हुन नसक्ने अवस्था रहेकाले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने बताउनुभयो ।