मंगलबार, असार ८ २०७८
काठमाडौं ०८:१०
वासिङटन डिसी 22:25

आगामी वर्षको बजेट सिलिङ ११ खर्ब, बजेट भाषण नै खर्च गर्ने अख्तियारी

इनेप्लिज २०७३ फागुन १७ गते ११:०८ मा प्रकाशित

काठमाडौं ,१७ फागुन। आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको सिलिङ ११ खर्बको सीमामा राख्ने तयारी भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यसपटक सिलिङ नै २१ प्रतिशतले बढाइएको हो ।

 

चालु आवको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ तोकेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आयोगले तोकेको सीमा नाघेर १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

‘मोटामोटी ११ खर्बको सीमा तोक्ने हाम्रो तयारी हो तर, जनतामा सेवा पुग्ने, उनीहरुको पहुँच वृद्धि गर्ने सृजनशील परियोजना आएमा केही लचिलो हुन सकिन्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले फागुन १९ गतेदेखि प्रत्येक मन्त्रालयसँग बजेट सम्बन्धि छलफल समेत गर्ने भएको छ । छलफल हालको आयोजनाहरुमा खर्चको अवस्था, नयाँ कार्यक्रम लगायतको विषयमा केन्दि्रत हुनेछ ।

हाल राजस्व उठ्ती दरको अवस्थामा पनि छलफल हुने र यसलाई पनि सिलिङ तोक्ने आधार बनाइने भएकोले केही तलमाथि भने हुन सक्ने देखिएको छ ।

चालु आवको ६ महिना अर्थात् पुससम्म २ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा १ सय ७ प्रतिशतले बढि उठाउन सफल भएको थियो । सो अवधिमा २ खर्ब ७७ अर्ब राजस्व उठेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले हालै गरेको एक कार्यक्रममा नै यसअघि तय गरेको बाषिर्क राजस्व संकलन लक्ष्यमा १४ अर्बले बढाएर ५ खर्ब ७९ अर्ब संकलन हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेको थियो ।

बजेट भाषण नै खर्च गर्ने अख्तियारी

संविधानमा नै बजेट भाषणको मिति तोकिएकाले चालु आवमा जेठ १५ गते नै बजेट ल्याइएको थियो । तर, खर्च गर्ने अख्तियारी साउनबाट मात्रै हुने व्यवस्था आर्थिक नियमावलीमा भएकोले गर्दा चाँडो अख्तियारी जान सकेको थिएन । बजेट खर्चमा पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको थिएन ।

हुनतः चालु आवको बजेट भाषण भएकै दिनबाट अख्तियारी भएको मानिने बताइएको भएपनि नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाले त्यसो हुन सकेको थिएन । त्यसैले यसपटक आर्थिक नियमावलीमै संशोधन गरेर पनि बजेट भाषण लगत्तै खर्च गर्ने अख्तियारी हुने व्यवस्था गर्न लागिएको श्रेष्ठले बताए ।

‘बजेट आएकै दिन भाग १ मा रहेका कार्यक्रमहरुको खर्च गर्ने अख्तियारी भएको मान्ने गरी नियमावली नै संशोधन गर्ने तयारी पनि रहेको छ,’ श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।

चालु आवमा सरकारी खर्च बढ्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी अभावको समस्या नै देखियो । सरकारले चालु आवको ६ महिनामा पुँजीगत (बिकास) शीर्षकको ११ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको थियो ।

प्रतिक्रिया