रत्ननगर १५ असार ।
पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिका–५, सगुनटोलमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले समुदायद्वारा संरक्षण गरिएको वन तत्काल स्थानीय समुदायलाई नै दिनुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रमका वक्ताहरुले जल, जमिन र जंगल स्थानीयको पहँुचमा हुनुपर्ने भन्दै बरण्डाभारको नाममा राज्यले वन क्षेत्रको अधिकार आफ्नो कब्जामा राख्न खोजेको बताए ।

उदयपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको दश वर्षे कार्ययोजना, छलफल तथा अनुमोदन कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ चितवनकी महासचिव विष्णु सापकोटाले स्थानीयले संरक्षण गरेको वनलाई बरण्डाभार र कोरिडोरको निहुँमा हस्तान्तरण नगर्नु दुःखद भएको बताईन् । ५ सय हेक्टरसम्मको वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने प्रावधान भएकोले तत्काल बरण्डाभार क्षेत्रका वन स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सापकोटाले बताईन् । बरण्डाभारको काउन्सिल बनाई जनताको अधिकार खोस्न खोज्नु सामुदायिक वन विरोधी कार्य भएको समेत उनले बताईन् । कार्यक्रमका नेकपा एमालेका जिल्ला नेता एवम् जिल्ला वन समन्वय समितिका सदस्य बिनोद रेग्मीले उपभोक्ताको संख्या, आवश्यकता र मागलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल थप वन क्षेत्र समुदायमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै समन्वय समितिका सदस्य एवम् माओवादी केन्द्रका क्षेत्रीय इञ्चार्ज रामध्वज डल्लाकोटीले काउन्सिलका नाममा वनका उपभोक्ताहरु बिच अन्यौल ल्याई बरण्डाभार क्षेत्रलाई काउन्सिल अन्तर्गत लैजानु गलत भएको बताए । संस्थाका उपाध्यक्ष सुदर्शन अधिकारीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेको कार्यक्रममा वन समूहका अध्यक्ष केशव लामाले करिब ४५ सय घरधुरी रहेको यस वन समुदायमा वन पैदावारको अत्यधिक माग रहेको बताए । यस क्षेत्रमा जनघनत्व बढ्दै गएपनि माग अनुसारको वन पैदावार उपलब्ध गराउन पनि थप वन क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष लामाले बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेको जिल्ला वन अधिकृत गणेश रायले सरकारी तवरबाट बरण्डाभारको थप क्षेत्र हस्तान्तरण गर्न समस्या रहेको बताए ।

चितवनको मुख्य राजमार्ग भन्दा दक्षिणको क्षेत्र निकुञ्ज रहेको उत्तरी क्षेत्र संरक्षित वन रहेको भन्दै राज्यले चाहेमा कानुन ल्याई यस क्षेत्रलाई बारा, पर्सा जिल्लामा जस्तै निकुञ्ज बनाउन सक्ने खतरा रहेको अधिकृत रायले बताए । यस क्षेत्रका १६ वटा सामुदायिक वनले बरण्डाभारको परिषद मार्फत् आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाई यसलाई अवसरको रुपमा लिन समेत उनले सुझाव दिए । साथै जिल्ला वन अधिकृत रायले अतिक्रमित क्षेत्र हटाउन, कबुलियती वन व्यवस्थित गर्न, वन पैदावार चोरी तस्करीमा संलग्नलाई जस्तोसुकै कारवाही गर्न आफु तयार रहेको बताए ।