काठमाडौँ, २८ जेठ । भूमिसुधार राज्यमन्त्री विक्रमबहादुर थापाले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

नेपाल अपाङ्ग सङ्घले यहाँ आज आयोजना गरेको अपाङ्ग सशक्तीकरण स्वावलम्बन तथा विकास कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षासँगै संरक्षणको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

राज्यमन्त्री थापाले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको संरचना अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने भन्दै राज्यका हरेक संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

मुलुकभरि रहेका मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहेका बाल गृह तथा बाल विकास केन्द्रले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संरक्षणमा अतुलनीय योगदान रहेको भन्दै ती र त्यस्ता सङ्घसंस्थालाई राज्यले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ भन्नुभयो ।

सांसद रामवीर मानन्धरले आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्राप्तिका लागि पनि सबै जना संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

तपोवनका स्वामी आनन्द अरुणले मुलुकमा संविधान निर्माण भइसकेको अवस्थामा अब देशलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन राजनीतिक दलका नेतासँग आग्रह गर्नुभयो ।

सङ्घकी महासचिव शर्मिला फुयाँलले सङ्घले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान गरी उनीहरुको विकासका लागि सशक्तीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो ।