नयाँ वर्षको शुभारम्भमै गएको भूकम्प र त्यसपछिको तराई बन्दसँगै भएको भारतीय नाकाबन्दीका कारण पूरै वर्ष उद्योगी–व्यवसायीका लागि निराशाजनक रह्यो । उद्योग अझै पूर्ववत् अवस्थामा चल्न सकेका छैनन् भने मानिसको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा व्यापार खस्किएको छ ।

भूकम्प र नाकाबन्दीको हल्लाका कारण विदेशी पर्यटकले बुकिङ रद्द गरेपछि पर्यटन व्यवसाय धाराशायी भएको छ । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भन्दा बढी नोक्सान २०७२ सालमा भएको उद्योगी–व्यवसायीको भनाइ छ । पोल्ट्री व्यवसायी डा तिलचन्द्र भट्टराई यो क्षेत्रमा मात्रै यो वर्ष रु तीन अर्ब भन्दा बढी नोक्सान भएको बताउनुहुन्छ । आफूले व्यवसाय सुुरु गरेको २३ वर्षको अवधिमा यो वर्ष जति नोक्सान कहिल्यै नभएको उहाँको अनुभव छ ।

अबका दिन राम्रो भएमा यो नोक्सान पूर्ति गर्न अरू थप तीन वर्ष लाग्ने भट्टराई बताउनुहुन्छ । “यो वर्ष उद्योग–व्यवसायका लागि कालो वर्ष हो । वर्षभरि नै ह्याचरी र फार्म दुवै नोक्सानीमा छ, चल्न सक्ने अवस्थामा छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

उद्योग धराशायी हुँदा उद्योगी–व्यवसायीले बैंकको ऋण र किस्ता तिर्न सकेका छैनन् भने कामदार कर्मचारीलाई तलबभत्ता र कच्चापदार्थको अभावमा उद्योग चल्न सकेका छैनन् । जिल्लाको सौराहामा ३४ वर्षदेखि होटल व्यवसाय गर्दै आउनुभएका क्षेत्रीय होटल सङ्घका पूर्वअध्यक्ष गिरिधारी चौधरीले आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक यति ठूलो नोक्सान व्यहोर्नु परेको बताउनुभयो ।

चितवन पार्क कटेज चलाउँदै आउनुभएका चौधरीले जग्गा बिक्री र ऋण गरेर होटल विस्तार गरेको बताउनुहुँदै भन्नुभयो, “ऋणको किस्ता तिर्न नसकेर ६ महिना सार्नु प¥यो ।” सशस्त्र द्वन्द्वमा र भारतमा प्लेग रोग देखापर्दा पर्यटक आगमनमा कमी आएको भए पनि यो वर्षमा जस्तो कहिल्यै नभएको उहाँको अनुभव छ । पर्यटक नआएपछि होटल व्यवसायसँगै यससँगै आश्रित हुने धेरै व्यवसाय र व्यक्ति प्रभावित भएका छन् ।

भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण अस्तव्यस्त बनेपछि सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने निर्माण क्षेत्र पनि सुस्ताएको छ । निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष होमकुमार आचार्यले समग्र निर्माण क्षेत्रका लागि यो वर्ष कालो वर्ष भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मजदुर बसेका छन्, उपकरण थन्किएका छन्, सरकारी बजेट आउन सकेको छैन, डिजाइन, ड्रोइङ गर्ने समय पनि रहँदैन, यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा व्यवसायी प्रभावित हुन्छन् ।” बैंकको ऋण र किस्ता तिर्न र मजदुर पाल्न यो वर्ष निर्माण व्यवसायीले नसकेको आचार्य बताउनुहुन्छ ।

उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष मित्रराज दवाडी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सवारी आवगमन र बन्द–हडताल बढीमा सात दिन भएको र त्यतिबेला पनि अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी नरोकिएकाले अहिलेको जस्तो जटिल अवस्था कहिल्यै नआएको बताउनुहुन्छ । छोटो बन्द र चन्दाको चपेटामा व्यवसायी त्यतिबेला भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले कसैले चन्दा पनि मागेन, उद्योग बन्द गर पनि भनेन्, तर आर्थिक चलायमान हुन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भयो ।”

उद्योगी व्यवसायीका लागि यो वर्ष अभिशाप भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “अझै पनि सरकारको उपस्थिति भएको आभास भएको छैन ।” सरकारले उद्योगीलाई आश्वस्त पार्न सके यो नोक्सान चाँडै पूर्ति हुने दवाडीको भनाइ छ ।

उद्योग सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष भीमबहादुर पाण्डे कुनै पनि उद्योगी–व्यवसायीले बैंकको ऋण र किस्ता तिर्न नसकेको बताउनुहुन्छ । सबै उद्योग प्रभावित भएको भन्दै उहाँले सरकारका तर्फबाट समयमै सम्बोधन हुन नसके उद्योग पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन नसक्ने बताउनुभयो । “कर्जा रकम थप गरिदिने, ब्याज र किस्ता तिर्ने समय बढाउनुपर्छ” उहाँको माग छ ।

उद्योग वाणिज्य सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष राजन गौतम भूकम्प र नाकाबन्दीबाट भएको प्रभावलाई मात्रै नहेरी यसबाट भएका सकारात्मक पक्ष केलाउँदै जानुपर्ने बताउनुहुन्छ । भूकम्पपछि दललाई एकजुट बनाएर नेपालमा संविधान जारी हुन सकेको र नाकाबन्दीले स्वदेशी उद्योगको महत्व र आत्मनिर्भरता हुनुपर्छ भन्ने दर्शाएकाले यी दुवैलाई चिर्दै आउँदो वर्ष नेपालीका लागि शुभ हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भूकम्प र नाकाबन्दीभन्दा चर्काे पेलान राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले पारेको जिल्लाका निजी बैंक तथा वित्तीय संस्था समन्वय समितिका संयोजक दक्षप्रसाद श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । “यो वर्ष अब बैंक कसरी अगाडि जाने भन्ने छलफलमै बित्यो” उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी बढाउन निर्देशन गरेसँगै कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने अन्योलमै बैंकको वर्ष बित्यो ।

निजी क्षेत्र मात्रै होइन सरकारी निकायमा राजस्व सङ्कलनमा पनि ठूलो नोक्सान यस वर्ष भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरका प्रमुख टीकाराम भुसालका अनुसार चैत महिना सकिनै लाग्दा लक्ष्यको २४ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस आवको असार मसान्तसम्ममा रु ११ अर्ब ७७ करोड राजस्व भरतपुरले उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

अवस्था राम्रो भएको भए लक्ष्यभन्दा १० प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन असार मसान्तसम्ममा हुने अनुमान गरिएको भए पनि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कम राजस्व उठ्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । करिब रु तीन अर्ब कम राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ ।