सूचनाका अभियन्ता भीमबहादुर आलेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लामा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरी जवाफदेही, उत्तरदायी शासन प्रवद्र्धन गर्न तथा सार्वजनिक निकायमा लुकाएर राखिएका जनचासोका विषय उजागर गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरेको तदर्थ समितिका संयोजक महतोले बताउनुभयो ।

समितिको सदस्यहरुमा सहजकर्ता भीमबहादुर आले, अनु खनाल, मनोहर ढुङ्गेल, तिलकबहादुर कटुवाल, सरस्वस्ती काफ्ले, मोनिका खतिवडा, निकेश खनाल र सम्झना तिमिलसिना रहेका छन् ।

“सूचनाको हकको प्रयोग गरी जनताका समस्या समाधान गर्न संस्थागत रुपमा सूचनाको अभियान सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो” – सूचनाका अभियन्ता मनोहर ढुङ्गेलले भन्नुभयो ।

नागरिक सशसक्तीकरण र सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिताका लागि सूचनाको हक कोसेढुङ्गा सावित हुने सूचनाका हकका अर्का अभियन्ता मोनिका खतिवडाले बताउनुभयो ।

सरकारले सूचनाको हकलाई प्रवद्र्धन गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि सार्वजनिक निकायहरुले उक्त ऐन तथा नियमावलीअनुसार सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको अवस्था देखिँदैन ।