सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको चरणदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका चरणमा सेवाग्राहीद्वारा प्रयोग गरिने सामान्य प्रकृतिका निवेदन निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेबमोजिम जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत इलाममा यस्तो सेवा सुरु भएको हो ।

जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतमा रहेका वैतनिक कानुन व्यवसायी, सहायता कक्षमा रहेका कर्मचारी तथा सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीबाट निवेदन निःशुल्क सहयोग हुने व्यवस्था सुरु गरिएको जिल्ला अदालत इलामका स्रेस्तेदार जगदीश्वर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

कानुन व्यवसायी र लेखनदासले सेवाग्राहीबाट निवेदन लेखिदिएबापत मनपरी शुल्क लिएको भन्ने सर्वत्र गुनासो आएपछि सर्वोच्च अदालतले नै जिल्ला अदालतबाट ४० र पुनरावेदन अदालतबाट ३५ किसिमका निवेदनमा सेवाग्राहीलाई निःशुल्क व्यवस्था गरेको हो ।

जसअन्तर्गत जिल्ला अदालतबाट अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित, अनुमति पाऊँ, अड्डाको रोहबरमा म्याद पाऊँ, मुद्दा सकार गरिपाऊँ, गुज्रेको म्याद थामी प्रतिउत्तरपत्र लिखित जवाफ दर्ता गरिपाऊँ, बयान गराई पाऊँ, नक्कल पाऊँ, गुज्रेको तारेख थामी पाऊँ, सम्पत्ति रोक्का राखी पाऊँलगायतका ४० किसिमका निवेदन वैतनिक कानुन व्यवसायी वा अदालतका कर्मचारीले निःशुल्क सहयोग गरिदिने व्यवस्था रहेको छ ।

यसैगरी मुद्दा मुलतवीमा राखी पाऊँ, धरौटी रकम फिर्ता पाऊँ, सक्कल लिखत पेस गरेको, साक्षी हाजिर गराई बकपत्र गराई पाऊँ, रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गरी पाऊँ, मिलापत्रको जानकारी गराई पाऊँ, बिगो भराई पाऊँ, बन्डा छुट्याई पाऊँ, फैसला आदेशको जानकारी पाऊँ, मिलापत्रको जानकारी गराई पाऊँ, दस्तुर दाखिला, दशीको सामान फिर्ता पाऊँलगायतका निवेदन निःशुल्क व्यवस्था छ ।

कसैले अदालतमा गएर आफ्नो कामबमोजिमको निवेदन लेखिदिनुप¥यो भनेर अनुरोध गरेमा अदालतले त्यसका लागि सहयोग गर्ने स्रेस्तेदार भट्टराईले बताउनुभयो ।