अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकमा उहाँले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष सञ्चालनसम्बन्धी संशोधित ऐन सदनमा प्रस्तुत भएको र सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन ऐन निर्माणको क्रममा रहेको र चाँडै नै त्यो पनि संसद्मा पेस गरिने भएकाले दुवै ऐन शीघ्र पारित गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।

ऐनको अभावमा दुवै कोषको रकम निष्क्रिय रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा नै रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री बोहराले कोषको रकम विकास निर्माणका आयोजनामा लगानी गर्न नसकिने स्पष्ट गर्नुभयो । साथै उहाँले श्रम ऐन पनि शीघ्र सदनमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यका साथ युद्धस्तरमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

कोषको रकम जलविद्युत्, पुनर्निर्माणलगायत विकास निर्माणका काममा उपयोग गर्नुपर्ने माग समितिका सदस्यहरूले गर्नुभएको थियो । गैरकानुनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई कोषबाट रकम उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै उहाँले सरकारसँग श्रमिकको अभिलेख नै नभएपछि राहत रकम प्रदान हुन नसकेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

बैठकमा उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले सामाजिक सुरक्षा कोषको उपयोग गर्न सरकार दृढ रहेको बताउँदै पुनरुद्धार एवम् पुनर्कर्जामा कोषको रकम लगानी गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“जुन प्रयोजनका लागि कोष स्थापना गरिएको हो त्यसमा नै रकम उपयोग गर्नुपर्छ ।”

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा गत आवको अन्त्यसम्ममा रु तीन अर्ब ३० करोड सञ्चित भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा २०६५ माघ ३ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक व्यक्तिले रु ५०० अनिवार्य रुपमा दाखिला गर्दै आएका थिए । सोही वर्षको अन्त्यतिरबाट कोषमा रु एक हजार जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान लागू भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु समस्यामा परेमा, बिरामी हुँदा स्वदेश फर्कन, अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा, आश्रित परिवारलाई सहयोग गर्न उक्त कोष स्थापना भएको हो ।