काठमाडौँ, २६ मङ्सिर । अध्ययनबिना नै शिक्षा मन्त्रालयले लागू गर्न लागेको प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी)मा ‘लेटर ग्रेडिङ’ प्रणाली कार्यान्वयनमा समस्या आउने शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले बिहीबार ‘लेटर ग्रेडिङ’ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘लेटर ग्रेडिङ’ प्रणाली शैक्षिक सुधारका लागि विश्व बैंकले ल्याएको अवधारणा हो । शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने बहानामा नेपालको शैक्षिक पद्धति अध्ययन नै नगरी विश्व बैङ्कको दबाबमा उक्त प्रणाली लागू गर्न लागेको बताउनुभयो ।

उहाँले तल्लो श्रेणीमा परीक्षा पास गर्ने विद्यार्थीले आफूले चाहेको विषय पढ्न नपाउने हो भने ग्रेडिङ प्रणालीको कुनै मान्यता नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“कि विद्यार्थीले चाहेको सबै विषयमा प्रवेश परीक्षा लिनुपर्ने र मेरिट लिस्टको आधारमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनि मात्र यो प्रणाली मान्य हुन्छ ।”

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का कामु परीक्षा नियन्त्रक सन्तोष अर्यालले श्रेणी विभाजनका कारण यदि विद्यार्थीले ‘सी’ भन्दा मुनिको अङ्क प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई विज्ञान विषयमा भर्ना लिने कि नलिने भन्नेजस्ता विषयमा समस्या हुने निश्चित रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले यस प्रणालीले कोही विद्यार्थी पनि परीक्षामा असफल नहुने भएकाले उनीहरुलाई विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी वा अन्य कुन विषयमा भर्ना गर्न उचित हुन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो ।

विश्वका १४६ मुलुकमा उक्त प्रणाली लागू भए पनि कतिपयमा यो प्रणाली असफल भएका छन् । ‘लेटर ग्रेडिङ’ प्रणालीअन्तर्गत नौ श्रेणी छुट्याएको छ । जसअन्तर्गत एं, ए, बीं, बी, सीं, सी , डि, इ र एन हुन्छ । ९० देखि १०० अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई एं को श्रेणी दिइन्छ । ८० देखि ८९ अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई ए, ७० देखि ७९ सम्म अङ्क प्राप्त गर्नेलाई बीं, ६० देखि ६९ सम्मकालाई बी, ५० देखि ५९ सम्मकालाई सीं, ४० देखि ४९ सम्मकालाई सी, ३० देखि ३९ सम्मलाई डी, २० देखि २९ सम्मलाई इ र १ देखि १९ सम्मलाई एन अर्थात् ‘नो ग्रेड’ श्रेणी राखिएको छ ।