चितवन, २२ मङ्सिर । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मधेस आन्दोलन भड्किनुमा तराईमा सही सूचना पुग्न नसक्नु प्रमुख कारण भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले सञ्चारमाध्यमले सन्तुलित नभई समाचार सम्प्रेषण गर्दा यो अवस्था आएको भन्दै यसमा ७० प्रतिशत भूमिका सञ्चारमाध्यमको भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

चितवनको सौराहामा भएको नेकपा (एमाले)को विशेष राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आज साँझ समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले सञ्चारमाध्यमले अनावश्यकरुपमा आन्दोलनकारी उकासेको र नयाँ संविधानको सकारात्मक कुरालाई बाहिर नल्याउँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– “हामी सबै सचेत भएर अघि बढ्नुपर्छ, अहिलेको अवस्था बिगार्नुमा मिडियाको भूमिका छ ।”

कार्यक्रममा नेता नेपालले केही तत्वले मधेसमा एमाले पार्टीबारे अफवाह फैलाएको भन्दै जस्तालाई त्यस्तै गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “हाम्राविरुद्ध बोल्नेलाई जस्तालाई त्यस्तै गर्नुपर्छ तर कुटपिट गर्ने होइन, विचारले लड्ने हो ।” नेता नेपालले मधेसमा एमालेलाई मधेसविरोधीको रुपमा चित्रण गरिएको भन्दै आफ्नो व्यवहारबाट सो आरोपको खण्डन गर्न कार्यकर्ता तथा नेताहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले पार्टी नेतृत्वले पनि आरोप लगाउने वातावरण सिर्जना हुन नदिनलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई एमाले मधेस विरोधी हो भनेर कसैले आरोप लगाउँदैमा त्यसकै पछि भावुकतामा नहिड्न कार्यकतालाई आग्रह गर्नुभयो ।

समापन समारोहमा नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टीले आयोजना गरेको भेला निकै ढिलो भएपनि फलदायी बनेको बताउनुभयो ।

नेता खनालले यस्तो किसिमको भेला ढिलो आयोजना हुँदा वातावरण बिग्रँदै गएको बताउनुभयो । “पहिले नै यस्तो कार्यक्रम भएको भए अहिलेको अवस्था सिर्जना हुँदैनथ्यो, ढिलै भएपनि समस्या समाधान गर्न भेला महत्वपूर्ण सावित भएको छ”–नेता खनालले भन्नुभयो ।

उहाँले नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई संविधानले दिएको अधिकार बारे खुलस्तरुपमा सर्वसाधरणलाई बुझाउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले मधेसी नेताहरुले मधेसी समुदायलाई भ्रममा पार्ने काम गरेको भन्दै यस्तो भ्रमलाई चिर्न कार्यकर्ता अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

भेलामा पार्टीको तर्फबाट चारवटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए भने कार्यपत्रमाथि समूह विभाजन गरी छलफल चलाइएको थियो । भेलाको निचोड बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी चितवन घोषणापत्रका रुपमा सार्वजनिक गरिने प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताउनुभयो ।

भेलामा पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलले “तराई मधेसमा उत्पन्न समस्या र समाधानको पार्टी दृष्टिकोण”, उपमहासचिव घनश्याम भुसालले “नेपालविरुद्ध भारतले लगाएको नाकाबन्दी”, सचिव प्रदीप ज्ञवालीले “तराई–मधेसका समस्या र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण” र सचिव भीम आचार्यले “संविधान घोषणापछिको स्थिति र पार्टीले चाल्नुपर्ने कदम” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यपत्रमाथि छलफल गर्दै मधेसका सांसद र स्थानीय नेतृत्वले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए । मधेसको समस्या समधान र नाकाबन्दी खोल्न पार्टी नेतृत्वले कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको भन्दै मधेसी सांसद् तथा नेताले एमाले नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन् । पार्टीप्रति मधेसमा नकारात्मक सन्देश जाँदासमेत त्यसलाई चिर्ने गरी समयमै अभियान सञ्चालन गर्न नसकेको, कार्यकर्ता संरक्षण गर्न नसकेको, आफ्नो अगुवाइमा सार्थक वार्ता गर्न नसकेको उनीहरुको आरोप थियो ।

उनीहरुले संविधान जारी हुनुअघि पार्टीसमक्ष पेस गरेका १० बुँदे सुझावपत्रप्रति बेवास्ता गरिएका कारण यो परिणाम आएको भन्दै भावी दिनमा मधेसमा फैलिएको भ्रम चिर्न विशेष अभियान लैजानुपर्ने र पार्टीकै नेतृत्वमा सार्थक वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको एक सहभागीले बताए ।

मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको अन्त्यका लागि पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा समूहगत छलफल गर्दै मधेसी नेताहरुले एमालेको नेतृत्वपङ्क्तिबाट मधेस र मधेसीजनतालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका थिए । तर सिमाङ्कनका विषयमा भने मधेसी नेताहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । छलफलमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा पनि आएका छन् । सिराहाका सांसद धर्मनाथप्रसाद साहले मधेसमा आहिले देखिएको समस्या ठूलो नभएको भन्दै केन्द्रीय नेतामा मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक भए समस्या तुरुन्तै समाधान हुने बताउनुभयो ।

पोलिटब्युरो सदस्य रामप्रित पासवानले मधेसी नेतालाई पार्टीको नेतृत्वतहमा आउन नदिने पार्टी पङ्क्तिको कार्यशैली ठीक नभएको बताउनुभयो । पार्टीका अन्य सांसद तथा नेताहरुले सरकारले मधेसलाई आधार बनाएर विकास निर्माण सुरु गर्नुपर्ने, नाकाबन्दी घोषित हो या अघोषित हो प्रष्ट हुनुपर्ने, मधेसको आन्दोलन र मोर्चाको मागलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने, तराईमा गएर संविधानका अन्तरवस्तुका बारेमा बुझाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

भेलामा सहभागीलाई नौ समूहमा विभाजन गरी छलफल गरिएको थियो ।

प्रदेश एकबाट एक, प्रदेश दुईबाट तीन, प्रदेश तीन र चारबाट एक/एक, प्रदेश पाँचबाट दुई, प्रदेश ६ र ७ बाट एक÷ र जनवर्गीय सङ्गठनबाट एक गरी ९ समुह विभाजन गरिएको सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।