तिलोत्तमा (रुपन्देही), १८ मङ्सिर । रुपन्देहीमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबीच तालमेल नमिल्दा एक हजार जनाभन्दा बढी अपाङ्गता परिचयपत्र लिनबाट वञ्चित रहेका छन् ।

रुपन्देहीमा करिब सात हजार अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको अपाङ्गको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको दाबी रहेको छ । तर महिला विकास कार्यालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा प्रदान गर्ने अपाङ्गता परिचयपत्र लिने अपाङ्गता भएकाको सङ्ख्या न्यून रहेको तीसँग सरोकार राख्नेहरुको भनाइ रहेको छ ।

स्थानीयस्तरमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि अपाङ्गता भएकाको सही तथ्याङ्क र परिचयपत्रको महत्व बुझाउन नसक्दा पनि समस्या भएको हो ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ल अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालले अपाङ्गता भएकाको पक्षमा सरकारले अपाङ्गतामैत्री समाज निर्माण गर्दा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाबीच सहकार्यमा केही कमजोरी भए तत्काल सच्चाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “उनीहरुका लागि जिल्लामा काम गर्ने एक दर्जनभन्दा धेरै गैरसरकारी संस्था छन् तर परिचयपत्र पनि पाउन नसक्नेहरु पनि यही रहेका छन् । त्यसकारण हाम्रो काम एकअर्को कार्यालयबीच समन्वय गरेर अगाडि जानुपर्छ ।”

महिला तथा बालबालिका रुपन्देही कार्यालयकी प्रमुख उषा रावलका अनुसार जिल्लामा कुल पाँच हजार ५८ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिले परिचयपत्र लिएका छन् ।

जसमा महिला एक हजार ३५७, पुरुष एक हजार ९६४ र बालक १२५ र बालिका ७२ जना रहेका छन् । पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु महिला १०६, पुरुष १७७, ‘ख’ वर्गको निलो कार्ड लिने महिला ३०५, पुरुष ४२७ र ‘ग’ वर्गको पहेलो कार्ड पाउने महिला २०५ र पुरुष ५३१ जना रहेका छन् । त्यस्तै ‘घ’ वर्गको सेतो परिचयपत्र लिनेमा महिला १६८ र पुरुष ३०८ जना रहेका छन् ।

तथ्याङ्कअनुसार अपाङ्गता भएका अझै एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिले परिचयपत्र लिएका छैनन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ पश्चिमाञ्चलका क्षेत्रीय अध्यक्ष देवीबहादुर पोखरेल कार्यालयबीच सहकार्य नहुँदा सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गता परिचयपत्र पाउन नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ – “सूचना प्रसारमा त्यति पहुँच नपुगेका कारण पनि अझै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् ।”

जिविस रुपन्देहीका सामाजिक शाखा अधिकृत दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार चालु आव ०७२/७३ मा जिविस, रुपन्देहीबाट कुल रु १९ लाख बजेट अपाङ्गताको पक्षमा विनियोजन भएको छ । उहाँका अनुसार स्थानीयस्तरमा जिविसबाहेक गाविस तथा नगरपालिकाले पनि अपाङ्गका पक्षका काम गर्नका लागि बजेट छुटाउने र विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल नेत्रहीन सङ्घका केन्द्रीय महासचिव शिशिर खनाल भन्नुहुन्छ– “अपाङ्गता भएकाको डाटा सही र उनीहरुको परिचयको व्यवस्था गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ तर यहाँ त्यो भएन ।”