काठमाडौँ, २८ कात्तिक । नेपाली काँग्रेस र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुबीच भएको छलफलले मुलुकमा व्याप्त असहज परिस्थितिको अन्त्यका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट यथाशीघ्र पहल र प्रयत्न गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र आन्दोलनरत दल मधेसी मोर्चाबीच सिंहदरबारस्थित काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आज भएको छलफलबाट संविधान संशोधन र मधेसमा भइरहेको आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्न आगामी दिनमा एकैखाले मत बनाउन आधारसमेत प्रदान गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारले संविधान संशोधनका लागि गरेको प्रस्तावको एजेण्डालाई संसद्मा भएका सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर अघि जाऔँ, यसले मुलुकको राजनीतिमा सकारात्मक र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने र आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्न योगदान पुर्‍याउँछ भनी काँग्रेसका तर्फबाट छलफलमा प्रस्ताव गरिएको थियो ।

छलफलमा आन्दोलनरत मधेसी दलले भने प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए ।

संविधान संशोधन गर्नको निमित्त संसदीय आँगनमा समन्वयको आवश्यकता छ, सबै राजनीतिक दलहरुले समान धारणा बनाएर एक ठाउँमा उभिएर संसदीय अभ्यासबाटै समस्याको निकास खोज्न आफूहरुले मधेस केन्द्रित दललाई आग्रह गरेको छलफलमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका नेता महेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– “प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने कुरा प्राविधिक र राजनीतिक विषय भएकाले संशोधन गर्न आवश्यक मत नपुगी अघि बढाएमा यो विषय माग र चाहना मात्र सीमित हुन पुग्दछ ।’’

“प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुलाई विश्वासमा लिएर समान धारणा बनाएर हिँड्नुपर्दछ, सङ्घीय आयोगलाई पन्छाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ, संसद्मा परिपक्क भएर बसेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि चाहिने मत जुटाऔँ, त्यसले आन्दोलनका अरु भावनासँग जोडिएका मुद्दा अघि बढाउन बाटो खुला गर्छ भनेका छौँ’’ – नेता आचार्यले भन्नुभयो ।

सत्तापक्षसँग पनि छलफल र परामर्श गरेर सबैको सहमतिमा संविधान संशोधनबाट आन्दोलनमा उठेका समानुपातिक समावेशीताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने, जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशको सीमाङ्कन निर्धारण गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न एकै ठाउँमा उभिने प्रक्रिया थालनी गर्ने विषयमा आजको छलफल सकारात्मक रहेको दाबी गरिएको छ ।

सहकार्यको आधार र भावनालाई फराकिलो पारेर सबैलाई मान्य हुने प्रक्रिया समातेर संविधान संशोधन अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक रहेकामा उहाँले जोड दिनुभयो ।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस आन्दालनलाई लिएर नेपाली काँग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच भेटवार्ता र छलफल मात्र प्रारम्भ भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

मधेस आन्दोलनले उठाएका समावेशी, पहिचान, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, प्रदेशको सीमा परिवर्तनलगायतका सबै मुद्दाको समाधानको आधार भनेको विगतको आठ र २२ बुँदे सम्झौता नै भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– “संविधानलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गरी अघि बढ्ने कुरा भएको छ ।”

प्रदेशको सीमाको विषयलाई नटुङ्ग््याइए अहिलेको सङ्कट समाधान हुन कठिन हुने यकिन भएको बताउँदै अध्यक्ष यादवले मोर्चा र काँग्रसबीचको मुद्दा मिल्यो र सम्बोधन गराउनका लागि आवश्यक पहल भएमा आगामी दिनमा सँगसँगै अघि बढ्न सकिने सम्भावना रहन्छ भन्नुभयो ।

छलफलमा नेपाली काँग्रेसका कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेता आचार्य र सचेतक ईश्वरी न्यौपाने तथा मोर्चाका तर्फबाट अध्यक्ष यादव, तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, उपाध्यक्ष हृदेयश त्रिपाठी, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादव तथा सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।