अदालतले विभिन्न समयमा गरेका फैसलाअनुसार रु २१ लाख ५१ हजार ४८६ जरिवाना र ७९३ वर्ष १० महिना २७ दिन कैद सजाय असुल गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।

यो तथ्याङ्क २०६० चैत ७ गतेदेखि २०७२ भदौ मसान्तसम्मको हो । विसं २०६० को बेनी भिडन्तका क्रममा कागजपत्र जलेर नष्ट भएकाले त्यसअघिको तथ्याङ्क छैन ।

जनशक्तिको कमी, पुराना मुद्दाका दोषी चिन्न नसक्नु, बसाइँ सराइ र भागेकाले दण्ड जरिवाना असुल उपर गर्न समस्या भएको जिल्ला अदालत तहसिल शाखाका नायब सुब्बा दयाबहादुर पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १३२ जनाबाट कैद र जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ ।

गत आव ०७१÷७२ मा रु १० लाख ६३ हजार ८९५ जरिवाना र २३४ वर्ष तीन महिना तीन दिनको कैद असुल भएको थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा भएका फैसलाका दोषीबाट दण्ड जरिवाना असुल गर्न सकिए पनि पुराना फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएको सुब्बा पौडेलले बताउनुभयो ।

दोषी ठहरिएकालाई पक्राउ गर्न प्रहरी कार्यालय र सेवा रोक्न प्रशासन, मालपोतलगायतका निकायमा पत्राचार गरिएको छ । दण्ड जरिवाना नतिरेका दोषीहरुको खोजी गर्न अदालतले डोर टोली खटाउने गरे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

दण्ड जरिवाना असुल गर्न नियमित रुपमा डोर टोलीमा खटिने कर्मचारीको अभाव छ भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई पहिचान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

प्रहरी भने अदालतले दोषी ठहराएका केही व्यक्तिलाई भेटाउन सफल भएको छ । फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन दण्ड जरिवाना तोकिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर ल्याउनेलाई असुल रकमको २५ प्रतिशत पुरस्कारस्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि रहेको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार गोकर्णराज पन्तले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक काम गरिरहेको स्रेस्तेदार पन्तले बताउनुभयो ।