काठमाण्डौ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पाँचवटा जिल्लामा एक हजार स्थायी निजी आवास निर्माणका लागि नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघलाई अनुमति दिएको छ ।

भूकम्प प्रभावित गाउँहरुमा स्थायी आवास निर्माण लागि संघले सरकारसंग प्रस्ताव पेश गरेको थियो । शहरी विकाश मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट संघलाई स्थायी आवास निर्माणका लागि अनुमति प्राप्त भएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली दिवस अर्थात यही अक्टुवर ११ तारिखमा बिभाग र संघवीच घर निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने छ ।

घर निर्माणस्थल सरकारले पछि तोक्ने बताएको छ । संघले मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको डिजाइनअनुसार भूकम्प प्रतिरोधक, वातारवण तथा स्थानीय संस्कृतिमैत्री घर निर्माण गर्नुपर्ने बिभागले जनाएको छ ।

गत बैशाख १२ गते गएको बिनाशकारी भूकम्पपछि तिब्रताका साथ राहत वितरण अभियानमा संलग्न भएको संघले सोही बखत ३५ करोड रुपैयाँको लागतमा एक हजार घर निर्माण गर्ने घोषण गरेको थियो ।

‘यो हाम्रा लागि निकै खुसीको क्षण हो ।’ गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेले भन्नुभयो–‘पैसा जम्मा गरेर सरकारबाट अनुमतिका लागि कुरेर बसिरहेका थियौं, अब तुरुन्तै फिल्डमा गएर निर्माण थालिहाल्छौं ।’

संघले यसका लागि ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ जसमध्ये अधिकांश रकम जम्मा भइसकेको छ । संघको आह्वान अनुरुप बिश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुले रकम संकलन गरी गैरआवासीय नेपाली संघको खातामा पठाइसकेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघको सातौं अधिवेशन यही अक्टुवर १४ तारिखबाट काठमाण्डौमा सुरु हुँदै छ । ‘एनआरएनः राष्ट्र पुनःनिर्माणको सच्चा साझेदार’ नारा तय गरेको संघले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

संघका अध्यक्ष घलेले एकीकृत नमुना वस्तीका रुपमा गाउँमा पुनःनिर्माण गरिने बताउनुभयो ।

स्थानीय संस्कृति झल्किने भूकम्प प्रतिरोध र आधुनिक घर निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।’ अध्यक्ष घलेले भन्नुभयो–‘नमुना वस्तीमा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि अन्य संस्थासंग पनि सहकार्य हुन सक्छ ।’

गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालय, काठमाण्डौ ।

मितिः २०७२ असोज १९ गते