सडक बालबालिकाको उद्धार, मनोविमर्श, संरक्षण, सामाजिकीकरण, पारिवारिक र सामाजिक पुनःमिलन, पुनःस्थापना तथा पुनःएकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको सो मार्गदर्शनलाई महिला तथा बालबालिका मन्त्री नीलम केसीले बिहीबार स्वीकृत गर्नुभएको हो । सो मार्गदर्शन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि नै लागू भएको हो ।

मन्त्रालयको नेतृत्वमा बाल विकास तथा हकहितको पक्षमा कार्यरत सरकारी निकाय र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको संयुक्त पहलमा सडक बालबालिका व्यवस्थापन गरिनेछ । पहिलो चरणमा सडक बालबालिकाको उद्धार गर्नु अगाडि सम्बन्धित सङ्घसंस्थाका सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय निकाय र नेपाल प्रहरीद्वारा आफ्नै घरपरिवारमा फर्कन उत्साहित गराइने छ । त्यसपछि दोस्रो चरणमा कम्तीमा १५ दिन भित्र सडकमा बस्ने नपाउने सूचना प्रकाशित गरिनेछ ।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीका अनुसार व्यवस्थापनको तेस्रो चरणमा सडक बालबालिकाको हकहितको नाममा बालबालिकालाई सडकमै रहन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्य गर्न निषेध गरिनेछ ।

“चौथो चरणमा प्रारम्भिक उद्धारअन्तर्गत अर्थात नेपाल प्रहरी, नगर प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी, पर्यटन प्रहरी, ट्राफिक प्रहरीले स्थानीय निकाय तथा सरकारी निकाय एवम् सडक बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको समन्वयमा दैनिक रूपमा सडक गल्लीको गस्ती गरी सडक बालबालिकालाई बालमैत्री ढङ्गमा उद्धार गरी नजिकको सम्पर्क गृह वा तोकिएको संस्थामा बस्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य निरन्तर रूपमा गरिने छ”– अध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो ।

विभिन्न परिस्थितिले सडकमा बेवारिस फेला परेका बालबालिकालाई तत्काल उद्धार गर्न नेपाल प्रहरी र सामुदायिक प्रहरीद्वारा नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिने छ ।

उद्धार गरिएका बालबालिकालाई पुनः सडकमा फर्कनबाट रोक्न अधिकतम तीन महिना सम्र्पक गृहमा राखिने छ । सम्र्पक गृहमा रहेका ती सडक बालबालिकालाई धूमपान तथा मद्यपान सेवन, लागुऔषधको लत तथा अन्य कुनै हानीकारक व्यवहार छुटाउने कार्य गरिने छ भनी मार्गनिर्देशमा उल्लेख गरिएको छ ।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिको तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सडकमै रहेका तथा संस्थाको कार्यक्रममा आबद्ध भएकासमेत गरी करिब ६०० सडक बालबालिका रहेका छन् । अन्य सहरी क्षेत्रमा करिब चार हजारको सङ्ख्यामा सडक बालबालिका हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सम्र्पक गृहमा रहेका बालबालिकालाई आपत्कालीन सेवा, विशेष सेवा, आवास तथा खाना, सरसफाइ, स्वास्थ्य तथा औषधि उपचार, शिक्षा तथा चेतना अभिवृद्धि, सिर्जनात्मक गतिविधि, मनोविमर्श सेवासँगै सामाजिकीकरण केन्द्रमा सिफारिस गरिने महिला मन्त्रालयका उपसचिव तथा बाल विकास शाखा प्रमुख डा किरण रुपाखेतीले जानकारी दिनुभयो ।

सामाजिकीकरण केन्द्रले आवासीय सुविधासहितको मनो–विमर्श र मनो–सामाजिक उपचार र उनीहरूको क्षमता पहिचानसहित भविष्य सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने छ । पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन, पुनःस्थापना पुनःएकीकरण, पारिवारिक सहयोग तथा आर्थिक विकास र सचेतना तथा रोकथामका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नेछ ।

बालबालिकालाई सडकमै आउन नदिन पहिलो चरणमा गन्तव्य स्थान र दोस्रो चरणमा स्रोत स्थान केन्द्रित भएर विभिन्न कार्य गरिने केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले जानकारी दिनुभयो ।

सबैभन्दा पहिला काठमाडौँ उपत्यकाका सडक बालबालिका र त्यसपछि क्रमशः पोखरा, चितवन, बुटवललगायतका सबै सहरी क्षेत्रलाई सडक बालबालिका मुक्त क्षेत्र बनाइने उहाँको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सबै सहरलाई सडक बालबालिका मुक्त क्षेत्र बनाइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

विभिन्न मन्न्त्रालयको सहभागितामा सडक बालबालिका व्यवस्थापनको अनुगमन तथा दिशानिर्देशन गर्न व्यवस्थापन समन्वय समिति पनि गठन गरिएको छ ।

गरिबी, पारिवारिक विचलन, देखासिकी, घर परिवारको बेवास्तालगायत अन्य विभिन्न कारणले पूर्णरूपमा सडकमा आश्रित, परिवारसहित सडकमा रहेका तथा परिवारसँग सम्पर्कमा रहेता पनि सडक गतिविधिमा संलग्न बालबालिकाले सडकलाई नै जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउँदै आएको पाइन्छ ।

केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार देशैभरि ५९४ वटा बालगृह रहेका छन् । सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन कुनै एउटा निकायले मात्र सम्भव नहुने भन्दै मन्त्रालयले सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारण सबैसँग सहयोगका लागि आग्रहसमेत गरेको छ ।

नेपाल बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले सडक बालबालिकालाई व्यवस्थापन गर्दै चनचेतनासँगै भएका ऐन कानुनसमेतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा बालअधिकारकर्मीले जोड दिँदै आएका छन् ।