बिहीबार, मंसिर ११ २०७७
काठमाडौं १२:३२
वासिङटन डिसी 01:47

संविधानले सामाजिक, राजनीतिक आकाङ्क्षा समेट्नुपर्छ

इनेप्लिज २०७२ भदौ २६ गते १२:१३ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २६ भदौ । प्रजातन्त्र सम्बद्र्धन केन्द्रद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘सामाजिक न्याय र विकासका सन्दर्भमा प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा’ विषयक गोष्ठीमा अब बन्ने संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक आकाङ्क्षा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

गोष्ठीमा वक्ताहरूले आम नेपालीको कल्याण गर्ने संविधान वर्तमानको आवश्यकता भएकोमा जोड दिँदै असन्तुष्ट र असहमत पक्षलाई वार्ताद्वारा सहमत गराउन प्रमुख राजनीतिक दल निरन्तर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले सामाजिक न्यायको मुख्य आधार लोकतन्त्र भएको बताउनुभयो ।

“सामाजिक न्यायका प्रमुख आधारका रुपमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा र रोजगारलाई संविधानको मस्यौदामा संवैधानिक अधिकारका रुपमा सुरक्षित गरिएको छ,” –उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालमा जनताका अधिकार प्राप्त हुने र खोसिने क्रम निरन्तर चल्दै गएका कारण राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रजातन्त्र सम्बद्र्धन केन्द्रका अध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेलले निर्माणाधीन संविधानमा आर्थिक समानता, विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय, दीगो शान्तिलगायतका विषयको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राजनीतिविद् एवम् केन्द्रका उपाध्यक्ष प्रा डा यज्ञप्रसाद अधिकारीले प्रस्तावित संविधानले सबै वर्ग र तहलाई खुसी बनाउन खोज्दा कोही पनि खुसी नहुने अवस्थाको निर्माण गरेको बताउनुभयो ।

“दिनानुदिन बढ्दै गएको आन्दोलन, हडताल र बन्दले मुलुक आक्रान्त हुँदै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “झन्डै साढे सात वर्ष त संविधान निर्माणकै नाममा बितिसके । अरु दुई महिना ढिलो हुँदा केही हुँदैन, सकेसम्म अधिकतम सहमति कायम गरेर संविधान जारी गर्नुपर्छ ।”

नेपाली काँग्रेसका नेता मानबहादुर विश्वकर्माले नेपाली जनताको लामो समयदेखिको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने इच्छा साकार हुन लागेका कारण यसलाई आम नेपालीको संविधान बनाउन सबै दल र समूदायको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

आन्दोलन र हिंसाभन्दा पनि वार्ता र संवादका माध्यमबाट विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संविधान निर्माणका सम्बन्धमा देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा हतार गरेर संविधान निर्माण गर्नुभन्दा पनि केही समय अझै प्रक्रिया स्थगित गरी यथासक्य असहमतिहरूलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।

प्रा कपिल श्रेष्ठले संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक आकाङ्क्षा समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै जारी असहमतिलाई सम्बोधन गर्न केही समय ढिलै भए पनि प्रक्रिया रोकेर संविधान जारी गर्न दलहरूलाई सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालाले संविधानकै विषयलाई लिएर देश जलिरहेको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी गर्ने हठ त्याग्न दलका नेतालाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रा.डा. विष्णुशङ्कर पौडेल, दीपेन्द्र ढकाल, शिवकुमार यादवलगायतले देशमा विभिन्न स्थानमा आन्दोलन चर्केको परिस्थितिमा केवल सत्ता परिवर्तनका नाममा हतारमा संविधान जारी गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

प्रतिक्रिया