सभामुखसँग समय दिएर व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा उहाँले सरकारले शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमार्फत संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन विगतमा पनि विभिन्न ७१ वटा सशस्त्र समूहसँग वार्ता गरेको र ती समूहसँग सहमति कायम भएको जानकारी दिनुभयो ।

विगतमा भएका सम्झौता र समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले आयोगसमेत गठन गरेको र उक्त आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको र केही समयभित्रै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ उहाँले भन्नुभयो ।

संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति मातहतको वार्ता उपसमितिले २२ वटा सशस्त्र समूहसँग गरेको वार्ताका आधारमा उनीहरुको आवश्यक माग सम्बोधन गर्न सरकारले कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री आचार्यले सबै पक्षका माग र भावनालाई सम्बोधन गरेर नयाँ संविधान जारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।