महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्ट नेतृत्वको प्रतिनिधि टोलीले सिंहदरवारस्थित (एमाले) संसदीय दलको कार्यालयमा अध्यक्ष ओलीलाई भेट गरी नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आमसञ्चारको हकमा नमिलेका विषयमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको परिमार्जन पश्चात प्रस्तुत सुझावसहितको ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो ।

महासङ्घले धारा २२ स्वतन्त्रताको हक, धारा २४ आमसञ्चारको हक उपधारा (१) उपधारा (२) उपधारा ४, धारा ३२ सूचनाको हक, धारा १०७ विशेषाधिकारका उपधारा (३), धारा १८६ उपधारा (३) र संकटकाल धारा २६८ उपधारा (९) मा भएको व्यवस्थालाई सच्याउनुपर्ने समेत माग गरेको छ ।

संविधानको मस्यौदा आएसँगै महासङ्घले पूर्णशब्द हटाइएको भन्दै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ हुनुपर्ने माग गरेपछि संवाद समितिले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ नै कायम गरेको छ । सो अवसरमा (एमाले) अध्यक्ष ओलीले संविधान निर्माण प्रक्रिया धेरै निकट पुगेको अवस्थामा महासङ्घले आफ्ना माग राख्नु जायज हो भन्नुभयो ।

उहाँले संविधानमा सबैको अधिकार सुनिश्चित गरी जारी गर्ने तयारी भइरहेको हुँदा आवेग र उत्तेजनामा आएर आन्दोलन नगर्न आन्दोलनरत समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘जनताको आवाज बोल्ने प्रेस क्षेत्र जिम्मेवार, परिपक्क, विश्वसनीय हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष डा विष्टले संवाद समितिको प्रतिवेदनले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ कायम गर्नु सकारात्मक हुँदाहुँदै प्रेस र आमसञ्चारको बारेमा अन्य महत्वपूर्ण विषयलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।