मंगलबार, असार ८ २०७८
काठमाडौं ०६:१९
वासिङटन डिसी 20:34

एनेकपा माओवादीद्वारा बैठक बहिष्कार

इनेप्लिज २०७२ साउन १८ गते १३:४१ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १८ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा (माओवादी)ले व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठक बहिष्कार गरेको छ ।

विनियोजन विधेयक २०७२ माथि छलफलका लागि तोकिएको कार्यतालिका अपाङ्ग र अधुरो रहेको आरोप लगाउँदै एनेकपा (माओवादी)का सांसदले बैठक बहिष्कार गरेको घोषणा गरी बाहिरिनुभएको हो ।

एमाओवादीका सांसद बैठक छाडेर बाहिर गएसँगै सभामुख सुवास नेम्वाङले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बैठक बहिष्कार गरेपछि बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै बैठक भोलिसम्मका लागि स्थागित गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले विनियोजन विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएपछि बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएकामा एमाओवादीको बहिष्कारसँगै बैठक स्थगित भएको हो ।

बैठकका लागि तय गरिएको कार्यसूचीअनुसार बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले बजेट निर्माण प्रक्रियामा शान्ति प्रक्रियाको पाटोलाई बिर्सन नहुने बताउनुभयो ।

भूकम्पपछिको अवस्थामा देशलाई हाँक्नलाई एकताबद्ध हुन आवश्यक रहेकामा सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेर बजेट बनाएको भनी आक्रोस व्यक्त गर्दै उहाँले जनता र जिल्लाले सिफारिस गरेको आयोजनालाई पन्छाएर प्रभाव र पहँुचका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रालयगत शीर्षकमा हुने छलफल र बजेट अनुमोदन गराउने बेलामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट हुनसक्ने अवरोधलाई अन्यथा नलिन चेतावनी दिँदै उहाँले अहिलेको बजेटमाथिको छलफलमा भाग नलिने घोषणा गर्दै बैठकबाट बाहिरिन लागेको जानकारी दिनुभयो ।

सो छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले)का राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बजेट असन्तुलितमात्रै होइन, सरकार आफँैले बनाएको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “बजेट सन्तुलित होला, हिमाल, पहाड र तराईलाई समान रुपले समेट्ला भन्ने लागेको थियो, तर बजेट त्यसको विपरीत आयो, बजेटमा नेपाली काँग्रेसको घोषणपत्र मात्र देखिन्छ ।”

भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रीको जिल्लामा ४० वटा तथा अरु १६ जिल्लामा ३५ वटा पुल बनाउने गरी विनियोजन गरिएको बजेट कसरी सन्तुलित हुनसक्छ भन्दै सांसद पाण्डेले ठेक्कापट्टा गरेर कमिसन खाने नियतले बजेट वितरण गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

ललितपुर जिल्लाका लागि रु १० करोड अनि अरु ३३ जिल्लाका लागि जम्मा रु नौ करोड छुट्याइएको विवरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले बजेटले गर्दा जिल्लामा अनुहार देखाएर हिँड्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।

सांसद विकास लम्सालले बजेटलाई राम्ररी विश्लेषण गर्ने हो भने सामन्तबादको अवशेष देखिने धारणा राख्नुभयो ।

अर्का सांसद रामहरि सुवेदीले आमजनता, नगर, जिल्लाबाट सिफारिस भएको आयोजनालाई पन्छाएर प्रभाव र पहँुचका आधारमा बजेट ल्याएर सरकारले लोकतन्त्रको उपहास गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद पार्वत गुरुङले भूकम्पपछि पुनःनिर्माण र नवनिर्माणका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने अवसर प्राप्त भएकामा त्यसलाई बेवास्ता गरेर बजेट विनियोजन भएको भनी आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

सभासद् शिवलाल थापाले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट जनमुखी नभएको भनी विरोध जनाउनुभयो ।

अर्का सांसद कर्णबहादुर थापाले बजेट मन्त्रीमुखी भएको, सामाजिक न्याय र सन्तुलनकारी हुन नसकेको आरोप लगाउँदै बजेट निर्माण गर्दा सत्ताधारी दललाई समेत विश्वासमा लिन नसकेको भनाइ प्रस्तुत गर्नुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसद्को अर्काे बैठक भोलि मङ्गलबार दिनको १ बजे बस्नेछ ।

प्रतिक्रिया