रक्षा नेपालले प्रकाशन गरेको संविधानमा समेट्नुपर्ने सुझावको सङ्गालो ‘पितृसत्ता कायम रहेसम्म राजसत्ता कायमै’ नामक पुस्तिकाको आज यहाँ विमोचन गर्दै उहाँले दल र संविधानसभा दिनरात नभनी काम गरिरहेकाले साउन मसान्तभित्र जनताले संविधान पाउने उल्लेख गर्नु भयो ।

उपसभामुख घर्तीले नेपाली जनताको ७० वर्षदेखि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने चाहना पूरा हुन लागेको विचार व्यक्त गर्दै अबको संविधान अधिकतम सहमतिमा जारी हुने जानकारी दिनुभयो ।

रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापाले पितृसतात्मक व्यवस्था कायम रहेसम्म संविधान गणतन्त्र लेखिए पनि राजसत्ता औपचारिक रुपमा समाप्त नहुने बताउँदै नयाँ संविधानले पितृसतात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

यसैगरी दलित अधिकारकर्मीले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सो समुदायको अधिकार कटौती गरिएकाले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

दलित अधिकार सङ्घर्ष समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रसभामा तीन प्रतिशत, प्रदेशमा पाँच प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न वक्ताले माग गरेका हुन् ।

नेकपा (एमाले)का सभासद् दलबहादुर सुनारले राज्यका हरेक निकायमा १३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने मुद्दालाई मस्यौदामा उपेक्षा गरिएकाले सुझाव सङ्कलनपछिको पूर्णमस्यौदामा आपूmहरुका सवाल सम्बोधन गराउनका लागि एकजुट भई अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मी ओमप्रकाश विश्वकर्मा, कमला हेम्चुरीलगायतले दलित मुक्तिको हकहित र अधिकारप्राप्तिको सवालमा क्रियाशील विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध संस्था तथा समूहले अब बन्ने संविधान दलितमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राज्यको सबै निकायमा सबै वर्ग, जातजाति, क्षेत्र, भूगोलका मानिसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न शीर्ष नेतृत्वसँग माग गर्नुभयो ।

दलित अधिकार सङ्घर्ष समितिका संयोजक तथा पूर्वसभासद् विनोद पहाडीले नयाँ संविधानको मस्यौदाले पिछडिएका समुदायको हकहित र अधिकारप्राप्तिको सवालमा स्पष्टता कायम गर्न नसकेमा देशमा दिगो शान्ति स्थापना हुन नसक्ने बताउनुभयो ।