नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा छ l संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा उपर सुझाव संकलन कार्य जारी रहेको वर्तमान अवस्थामा प्रस्तावित मस्यौदामा रहेका त्रुटी औल्याउने अनि देश , जनता र लोकतन्त्रप्रति इमान्दार रहँदै सुझाव दिनु हाम्रो दायित्व हो , त्यहि दायित्वबोध गर्दै प्रबासी नेपाली मन्च, अमेरिकाको तर्फबाट निम्न सुझाव दिनु वान्छनीय हुने ठानेर यहाँ संछिप्त रुपमा लिपिवद्ध गरेकाछौ ।
.
१. सी नं १८ नागरिकता समाप्त हुने शिषंकको “ख” मा लेखिएको अन्य मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा बन्ने हटाउनु पर्ने ।
२ . नागरिकताको सम्वन्धमा : नेपालको नागरिकता सम्वन्धि प्रावधानमा धेरै आलोचना योग्य विषय छैनन भन्दा हुन्छ यद्धपि गैरआवासीय नागरिकताको विषयमा भने संविधानमा अन्योलपुर्ण प्रावधान राखिएको छ l त्यहाँ सार्क राष्ट्र भन्दा वाहिर वस्ने नेपाली मुलको व्यक्तिलाइ आर्थिक , सामाजिक र संस्कृतिक आधिकार सहित गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भनेर लेखिएको छ , सकिनेछ भन्ने शव्दको प्रयोग हुनुले त्यस विषयलाइ निगाहको विषय वनाइएको छ l गैर आवासीय नागरिकहरुलाई पनि बंशजको नागरिकले सरह सबै अधिकार दिन र त्यस्ता नागरिकहरुलाई नागरिकता पाउनेहरुको अधिकार मात्रै हैन कर्तव्य समेत निश्चित गरिनु वान्छनीय हुनेछ l जस्तै कि उनीहरुले नेपालको कानुन वमोजिम आम्दानी कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ l राजनितिशास्त्रको परिभाषा अनुसार नागरिकता भन्ने वित्तिकै सम्पूणं नागरिक हक ,अधिकार र कतंव्य सहितको भन्ने वुझिन्छ ।
३ . प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री : संसदको अल्पमत वा वहुमतको आधारमा सरकार वन्ने र ढल्ने विषयले हाम्रो मुलुकलाइ सदैव अस्थिर बनाउन भुमिका खेलेको र स्थाइत्वको अभावमा भ्रस्टाचार र कुशासन मौलाएको कुरालाई मनन गर्दै प्रत्ययक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हुनुपर्छ l त्यस्तो ढंगले प्रधानमन्त्री छनोट गर्दा प्रधानमन्त्रिको स्वच्छचारी हुने चिन्ता हो भने संसदमा महाअभियोग लगाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ l
४ . मन्त्री परिषदको गठनको सम्वन्धमा : विधायकको भूमिका निर्वाहा गर्न निर्वाचित हुने सांसदहरुलाइ मन्त्रि वनाउने परम्परा बन्द गर्नुपर्छ l त्यसको वावजुद प्रधानमन्त्रीलाइ सम्वन्धित मन्त्रालयसंग सैद्धान्तिक वा व्यवसायिक ज्ञान भएको व्यक्तिलाइ मन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गर्ने अनि निजको योग्यता , क्षेमता र इमान्दारिता लगायतको अध्यन गरेर संसदले निजको नियुक्तिलाइ स्वीकार वा अस्विकार गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ l यदी यसो नहुने हो भने दलका ठुला नेताहरुको आशिर्वादमा नालायक, नैतिकहीन र भ्रष्टहरु पनि मन्त्री हुनसक्ने सम्भावना ज़्यादा रहन्छ जसले गर्दा देशको उन्नति हैन अधोगति भैरहन्छ l साथै जुनसुकै राजनीतिक दलको सिफारिसमा मन्त्री भएको व्यक्तिले पनि सार्वजनिक रुपमा अनैतिक कार्य गरेको पाइएमा संसदले सिधै निजलाइ वर्खास्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ l
५ . प्रतिनिधिसभाको गठन सम्वन्धमा : लोकतान्त्रिक मर्यादाको खयाल राखेरै भएपनि प्रतिनिधिसभामासमानुपातिक रुपमा छनोट गर्ने परम्परा वासाल्नु हुदैन l देशभरमा जति संसदीय क्षेत्र हुनेछन त्यसमै प्रतिस्पर्धा गरेर विजयी हुनेहरु मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ l लोकतन्त्रमा मनोनित गरिने प्रथाको अन्त्य हुनैपर्छ l जहाँसम्म पिछडिएका जात जाति , लिङ्ग , क्षेत्र अनि सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व सुरक्षित होस भन्ने चिन्ता हो भने त्यो काम राष्ट्रिय सभाको वनोट मार्फत सुरक्षित गरिनुपदंछ र त्यसरी राष्ट्रिय सभामा आउनेहरुलाइ विधि विधान निर्माण मा अधिकार दिनुपर्छ l
६ . भ्रष्टहारुलाइ निषेध गर्ने व्यवस्था : अहिलेको मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा सदस्य लगायत अन्य जिम्मेवार पदमा निर्वाचन लड्न भ्रष्टचारीहरुले नपाउने भन्ने प्रावधान राखिएको छैन l भ्रष्ट ठहर भएका वा कमसेकम कुनै एक तहको अदालतले भ्रष्ट ठहर गरिसकेकोहरुको हकमा सम्मानित अदालतको अन्यथा फैसाला नभएसम्म कुनै पनि संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था गरिनुपदंछ र सम्पूणं पदहरूमा निर्वाचित वा मनोनित हुनको लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता पनि तोकिनुपदंछ l
७ . राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सम्वन्धमा : राष्ट्रिय सुरक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो , त्यसको ग्यारेन्टी तव हुन्छ जव यसको जिम्मेवार निकायहरुले महत्वपुर्ण निर्णय गर्ने ठाउँमा आफ्नो रायको सुनुवाई हुन्छ भन्ने ठान्दछन l तर अहिलेको प्रस्तावित संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सेनाको समेत प्रतिनिधित्व नहुने व्यवस्था गरिएको छ l यसलाइ अनिवार्य रुपमा सच्याउनु वान्छनीय हुनेछ l नेपाली सेना सदैव सरकारको इमान्दार आदेश पालक राष्ट्रासेवकको रूपमा रहेको छ , यो सत्यको मनन गर्दै उक्त संस्थाको आत्म सम्मानको ख्याल गरिनुपर्छ र सेनालाई मताधिकारसहित सेनाको प्रमुख शुरक्षा परिषदका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिनुपदंछ
८ . राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था हुनुपर्छ : कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाइ आन्तरिक र वाह्य सुरक्षाको वारेमा सल्लाह दिन सक्ने सुरक्षा विज्ञलाइ प्रधानमन्त्रिको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ l त्यसरी नियुक्ति गरिने व्यक्तिको नैतिक आचरण, राष्ट्र प्रतिको बफादारिता अनि संयोजनकारी क्षेमतको वारेमा पृष्ठभूमि अध्यन गरेर पक्का गर्नुपर्छ भने नियुक्ति पुर्व संसदीय सुनुवाईको व्यस्था गर्नुपर्छ l
९ . नेपाल प्रहरी , अर्ध सैनिक वल र गुप्तचर संगठन सम्वन्धि व्यवस्था : प्रस्तवित संविधानको धारा २६३मा उल्लेखित सुरक्षाका यी अंगहरुको भुमिका संविधानमै प्रष्ट पार्दिन आवश्यक छ l एक अर्काले काममा हस्तक्षेप हैन सहयोगी हुने हिसावले सवैको काम प्रष्ट गर्दिनु उपयुक्त हुन्छ जसले गर्दा अर्ध सैनिक वलको रुपमा काम गर्ने ससस्त्र प्रहरीले पनि गिरफ्तार गर्ने , पुर्जी दिने किसिमका अधिकार माग्ने र पाउने खालको समस्या रहने छैन l त्यही धारमा लेखिएको छ कि प्रत्यक परदेशमा छुट्टै प्रहरी रहनेछ जुन विषयलाइ पनि प्रष्ट पार्न जरुरि छ l हो प्रदेशको प्रादेशिक प्रहरी हुनुपर्छ तर त्यस्तो प्रहरीको जनशक्ति वर्तमान नेपाल प्रहरीकै हुनुपर्छ , ऐनमा व्यवस्था गरेर अहिलेकै जनशक्तिको उपयोग गर्नुपर्छ जसले गर्दा अनावश्यक भर्ना छनोट र त्यसको नाममा हुने विकृत रहने छैन l र प्रहरी , अर्ध सैनिक वल अनि गुप्तचर संगठनमा भर्ना , छनोट , सरुवा वढुवालाइ व्यवस्थित गर्न सेवा आयोग गठन गर्नुपर्छ जुन कुरा संविधानमै प्रष्ट लेखिनुपर्छ l अनि कुनै पनि सुरक्षा संगठनको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिलाई हटाउन परेमा हटाउन पर्नुको कारण सहित संसदमा अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ l
१० . प्रस्तावित संविधानको धारा २६४मा राजनतिक दलको गठन, दर्ता र संचालन र धारा २६५ मा राजनीतक दललाइ प्रतिवन्ध लगाउन वन्देज गर्ने व्यस्था गरिएको छ तर दुवै धारमा ससस्त्र संघर्षको नीति लिएर हिंशात्मक कार्यनीति सहित दल दर्ता गर्ने सम्भावनाको वारेमा सोचिएको देखिदैन l हो समान विचार भएका मान्छेहरु मिलेर दल खोल्न , दर्ता गर्न र संचालन गर्न पाउछन र पाउनुपर्छ र उनीहरुलाई प्रतिवन्ध गर्न हुदैन तर के हिंशात्मक क्रियाकलाप गर्ने नीति लिएर दल खोल्न पाइन्छ ? के त्यस्तो दललाइ प्रतिवन्ध लगाउनु पर्दैन ? के अव पनि हामीले हिंशात्मक राजनीतिलाइ ढोका खुल्ला राख्न हुन्छ ? किमार्थ हुदैन त्यसैले कुनै पनि हिंशात्मक नीति र कार्यशैली अपनाउने दललाई दर्ता हुन दिनु हुदैन र दर्ता भैसकेर त्यस्तो गतिविधि गरेको पाईएमा प्रतिवन्ध पनि गर्नुपर्छ l
११ . राष्ट्रिय राजनीतक दलको मान्यता पाउन जनताको निश्चित प्रतिशत मत पाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्छ र राजनतिक दलहरुले आफ्नो आम्दानी र खर्चको लेखापरिक्षण गराउनु पर्ने अनि सार्वजनिक गर्नै पर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ l
१२ .मौलिक हक बारेमा युवाहरुलाई बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने भन्ने ठाउमा राज्यले धान्न सक्ने अवस्थमा वा युबाहरुलाई पूनंनिमांणमा लगाएर भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने लेखिनु पर्छ|
१३.थ्रेश होल्ड संघ र प्रदेशमा कम्तिमा ३ देखि ५ प्रतिसत राखिनु पर्छ |
१४.समानुपातिकको प्रतिसत बढीमा २० प्रतिसत भन्दा बढी हुनु हुदैन |
१५.दलित महिला र सिमान्तकृत समुदायलाई निर्वाचन छेत्रको व्यवस्था गरि निर्वाचन बाट तत्ततसमुदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु पर्छ |
१६ संबैधानिक अदालत को आबस्यकता छैन |
१७ प्रदेशमा संसद्को सदस्यता ३३० बढी भयो ।
१८ .वार्ड अध्यक्ष सिधै जनता बाट निर्वाचित गर्ने ब्यबस्था हुनु पर्छ |
१९ .केन्द्र र प्रदेशमा लड्ने सांसदहरु एक भन्दा बढी ठाउँबाट उठ्न नपाउने लेखिनु पर्छ |
२० .स्थानीय चुनाब सम्विधान जारी भएको ६ महिना भित्र हुँने व्यवस्था गरिनु पर्छ |
२१ .राज्य संघात्मक भए पछि अदालत पनि सर्बोच ,प्रादेशिक र स्थानीय भनि लेखिनु पर्छ |
२२ .नागरिकताको सम्बन्धमा आमा वा बुवा एक जनाकै नाम बाट नागरिकता पाउन सक्ने छ भनिनु पर्छ |
२३ ..दुर्गम क्षेत्र दलित ,महिला बाहेक अन्य लाइ रास्ट्रपति प्रधान मन्त्रि, संसद सदस्य , जिल्ला बिकाश समितिको सभापतिको उमेद्वार हुन् कम्तिमा स्नातक र गा बि स अद्क्ष्य सम्मको लागि कम्तिमा एस एल सी उतिर्ण हुनु पर्ने छ भन्ने लेखिनु पर्छ |
२४ सके सम्म यहि सम्विधानमा प्रदेशहरूको वगिंकरण गरिनुपदंछ र प्रदेशको शिमान्कन गदॉ भौगोलिक हिसावले हिमाल ,पाहड र तराई सबै प्रदेशमा समेटिनुपदंछ ।
२५ धमं निरेपेक्षाको सट्टा धामिंक स्वात्न्त्रता शब्द राखि सबै धमंले समान अधिकार प्राप्त हुने वातावरण बनाउदै देशमा कहिल्लै पनि धामिंक द्वान्द नहुने वातावरण निमांण गरिनुपदंछ ।
२६ दौरासुरूवाल र टोपिलाई राष्ट्रियपोशाक क़ायम गरियोस ।
उल्लेखित सुझावले प्रस्तावित संविधानलाइ कमजोरी रहितवनाउन त नसक्ला तर यसले राम्रो संविधान निर्माण गर्ने दिशामा भुमिका पक्कै खेल्नेछ भन्ने हामिलाई लागेको छ ।
संजय थापा
अध्यक्ष
प्रबासी नेपाली मंन्च, अमेरिका,राष्ट्रिय कमिटी