पिछडावर्ग विरोधी निजामती ऐन

इनेप्लिज २०८२ असार १६ गते १०:३१ मा प्रकाशित

मिति २०८२ असार १५ गते संघीय संसदबाट संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित गर्दा पिछडावर्गलाई आरक्षण दिइने व्यवस्था नगरेको हुँदा राष्ट्रिय पिछडावर्ग महासंघ यसको घोर विरोध र भत्सर्ना गर्दछ । नेपालको संविधान निर्माण हुनुभन्दा पहिलादेखि नै पिछडावर्गको आरक्षणको लागि अनेक आन्दोलन र संघर्ष हुँदा पनि सरकारले अहिलेसम्म पिछडावर्गलाई आरक्षणको व्यवस्था नगर्नाले कुल जनसंख्याको १४.५ प्रतिशतको संख्यामा रहेका पिछडावर्गमाथि घोर अन्याय भएको छ ।

संसदमा विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका पिछडावर्ग समुदायका कुनै पनि सांसदले पिछडावर्गको आरक्षणबारे नबोल्नुले अब पिछडावर्गको अधिकारको लागि पिछडावर्गकै नेतृत्वलाई अगाडी आउनुपर्ने परिस्थिति समेत सृजना गरेको छ ।

पिछडावर्ग महासंघ, पिछडावर्गको आरक्षण लगायत अन्य मागको लागि आफ्नो संघर्षलाई निरन्तर जारी राख्ने र थप संघर्षमा उत्रिने छ । पिछडावर्ग महासंघको यस संघर्षमा पिछडावर्गका सम्पूर्ण जातिय संघ संगठन, बौद्धिक व्यक्तित्व, यूवा, विद्यार्थी एवं अधिकारकर्मीहरुलाई साथ र सहयोग दिन महासंघ आग्रह गर्दछ ।

जय ओबीसी

मिति :२०८२ असार १६ गते ।

कौशल कुमार सिंह
अध्यक्ष

प्रतिक्रिया