जनमत सङ्कलनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि ७५ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्पूर्ण सुरक्षाको प्रबन्ध गरिसकेको सचिवालयलाई जानकारी गराएका छन् ।

सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलका अनुसार सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रमा जनमत सङ्कलनको आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको छ । जनताले स्वतः स्फूर्तरुपमा सुझाव दिनसमेत सुरु गरिसकेका छन् ।

स्थानीयले सभासद् तथा संविधानसभा सचिवालयका कर्मचारीलाई प्रत्यक्षरुपमा पनि सुझाव दिएका छन् भने कतिपय स्थानमा आफ्नो मत दिनका लागि मस्यौदासमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । सचिवालयले मस्यौदा नपुगेको स्थानमा गोरखापत्र, मस्यौदाको विशेषता र कुनै न कुनै माध्यमबाट मस्यौदामा चासो राखेर आफ्ना सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।

मुलुकका विभिन्न स्थानबाट मस्यौदा नपाएको, बाढी पहिरोका कारण मस्यौदा नपाएको गुनासो बढेपछि सचिवालयले सो आग्रह गरेको हो । हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका लागि गृह मन्त्रालयले हेलिकोप्टरबाट सभासद् तथा कर्मचारीलाई यसअघि नै सम्बन्धित क्षेत्रमा पु¥याइसकेको छ भने सडकबाट पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा सभासद् पुगेर आवश्यक तयारी गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(नेपाल) र केही मधेसवादी दलले भने जनमत सङ्कलन प्रक्रियालाई बहिष्कार गरेका छन् ।

शान्तिपूर्ण तथा मर्यादित तवरले संविधानमा आफ्नो सुझाव दिन र आफ्नो धारणा बिना हिच्किचाहट राख्न सचिवालयले आम नागरिकमा आग्रह गरेको छ ।

आठ हजार बढी सुझाव प्राप्त

संविधानसभा सचिवालयका अनुसार हालसम्म आठ हजार बढी सुझाव प्राप्त भएको छ । इमेलमार्फत दुई हजार ५०० सुझाव प्राप्त भएको छ भने सुझाव सङ्कलनका लागि सचिवालयले स्थापना गरेको टोल फ्रि नम्बरमा एक हजार ६०० सुझाव प्राप्त भएको छ ।

यस्तै फ्याक्सबाट २५० र सचिवालयमै आएर ५० वटा सुझाव दिएका छन् । यस्तै बेवसाइटमार्फत तीन हजार ८०० सुझाव प्राप्त भएको छ । सोमबार सचिवालयमा सुझाव बुझाउनका लागि एक दर्जन हाराहारीका विभिन्न सङ्घ संस्थाले समय मागेको सहायक प्रवक्ता कुइँकेलले जानकारी दिनुभयो ।