मंगलबार, असार ८ २०७८
काठमाडौं १५:५०
वासिङटन डिसी 06:05

संविधानले प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्छ: प्रन्या

इनेप्लिज २०७२ असार ३१ गते १४:५६ मा प्रकाशित

kalyan-Shresthaललितपुर, ३१ असार । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नयाँ संविधानले प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

ललितपुर बार एसोसिएसनले आज यहाँ आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान निर्माणका सम्बन्धमा जनताले न्याय र राहत पाएको महसुस गराउन सक्ने गरी न्यायपालिकालाई प्रणालीगत बनाउन न्यायसम्पादन, न्यायप्रशासन तथा बारले मिलेर सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“न्यायाधीशको पद भन्दा पनि त्यसले लिने जिम्मेवारी र दिने सेवा सम्मानित हुन्छ र जनताको आस्था र विश्वासका साथ त्यो जिम्मेवारी लिइनुपर्छ”– उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सरकारले न्यायपालिकालाई कुल बजेटको एक प्रतिशत दिने आश्वासन दिए पनि आगामी आवको बजेटमा ०.४८ प्रतिशत मात्र उपलब्ध गराएको गुनासो गर्दै साधनस्रोत कमी भए पनि जनता र न्यायक्षेत्रमा क्रियाशील पेसागत व्यक्तिको सहयोगमा आफूले कमजोर भने अनुभव नगरेको बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकाल थोरै भए पनि न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि आफूले प्रत्येक मिनेट सदुपयोग गर्ने वचन दिँदै सो अवधिमा आफ्नो क्षमता तथा सीपलाई सकेसम्म बढी उपयोग गरिदिन यस क्षेत्रमा संलग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले न्यायपालिकाले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गरेको जिकिर गर्दै यस क्षेत्रबाट भएका राम्रा कुराका लागि हौसला दिन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले नेपाल तथा विदेशमा क्षमतावान् न्यायिक व्यक्तित्व भनी चिनिनुभएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायिक सुशासनको रणनीतिक योजना तयार गर्नुभएको र अब त्यसको सफल कार्यन्वयन उहाँकै काँधमा आएको बताउनुभयो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले मुद्दा दर्तादेखि पैmसलाका प्रक्रिया, फैसलाम ढिलाइ र न्याय दिने प्रक्रियामा देखिएको चुनौती समाधान गर्न बार न्यायपालिकासमक्ष सहयोगको हात अगाडि बढाउन तयार रहेको बताउनुभयो ।

ललितपुर बार एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष पीताम्बर सिलवालले न्यायधीश नियुक्तिका विद्यमान व्यवस्था आलोचित भएको बताउँदै नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा त्यसमा संशोधन हुनु आवश्यक छ भन्नुभयो । एसोसिएसनका संस्थापक सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिकाका विषयमा प्रश्न उठाउन नपर्ने गरी र जनताले न्याय पाएको अनुभव गर्ने गरी संस्थालाई प्रणालीगत बनाउन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सफलता प्राप्त गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।

ललितपुर बारका अध्यक्ष प्रकाश महर्जनले आफ्नो कार्यकालमा ‘लयर्स एकेडेमी’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशसँग अनुरोध गर्दै न्यायपालिकालाई मुलुकको कुल बजेटको एक देखि तीन प्रतिशत भाग उपलब्ध गराउने व्यवस्था नयाँ संविधानमा हुनुपर्ने माग गर्नुभयो भने उपाध्यक्ष खिमानन्द अधिकारीले न्यायपालिकाप्रति हाल उठाइएका विभिन्न प्रश्नको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सही रूपमा समाधान दिन सक्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया