राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा र नेपालको सन्दर्भ तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि इलाममा कार्यालय प्रमुख, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, विद्यार्थी र सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिसँग सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र के हो, यसको दीर्घकालीन सोच र फाइदा, उपयोगितालगायत विषयमा हालसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा कृष्णबहादुर घिमिरेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । सरकारले नागरिकलाई बहुउपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउन आव २०६६/०६७ को नीति तथा कार्यक्रमबाटै सम्बोधन गरिसकेकाले गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भई धेरै काम अघि बढाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त व्यवस्थापन केन्द्रले व्यक्तिको बहुपहिचानका लागि छुट्टाछुट्टै परिचय नम्बर प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने, निर्वाचन आयोगबाट सङ्कलित मतदाता नामावली विवरण प्राप्त गरी परिचयपत्रका लागि उपयोग गर्ने, सरकारी सेवा र सुविधालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत एउटै परिचयपत्र प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउनेलगायत काम गर्ने निर्देशक घिमिरेले बताउनुभयो । यस किसिमको परिचयपत्र बनाउन सरकारलाई खर्चिलो पर्ने भएकाले पहिलो चरणमा एक लाख १७ हजार १०० जनालाई मात्र यस्तो खालको परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । नागरिकलाई सेवा, सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न लागेको घिमिरेले स्पष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे निर्देशक कृष्णचन्द्र पौडेलले अर्काे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । परिचयपत्र जारी गर्न बनेको विधेयकमा के–के त्रुटि छन् वा केही थप गर्नुपर्ने भए रायसुझाव लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । कार्यशालामा सहभागी कार्यालय प्रमुख, सञ्चारकर्मी, राजनीतिक दल, विद्यार्थी, प्राध्यापकलगायतले समूहगत रुपमा छलफल गरी विभिन्न सुझाव पेस गरेका छन् ।

कार्यशालामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल, जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गाना, प्रजिअ विष्णु कार्कीलगायतले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न सके नागरिकलाई धेरै फाइदा पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।