कार्यक्रममा यस क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि, व्यापारी, उद्यमी एवम् वुद्धिजीवीले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा करको दर घटाएर करको दायरा बढाउनुपर्ने, बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

क्षेत्रीय स्तरको उक्त कार्यक्रममा वक्ताले वयोवृद्ध करदातालाई राज्यले जीविकोपार्जनका लागि केही भत्ता दिनुपर्ने, राजस्व सङ्कलन लक्ष्यमुखी भन्दा पनि उपलब्धिमुखी हुनुपर्ने, बजेटले आर्थिक गतिविधि चलाएमान बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय राजस्व शाखाका सचिव नवराज भण्डारीले विकास आयोजनामा गरिने पुँजी खर्च गर्न बजेटको अभाव नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि हुँदै गएकाले वैदेशिक ऋृण घटाउँदै गएको जानकारी दिँदै सरकारको ऋण तिर्ने क्षमता बढ्दै गएको देखेर विदेशी दाताहरु अनुदानभन्दा ऋण दिन बढी जोड दिने गरेको उल्लेख गर्नु भयो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले गत वैशाख १२ गतेभन्दा अघि यस आर्थिक वर्षमा रु पाँच खर्ब १२ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा भूकम्पपछि सबै उद्योग, व्यापार र पर्यटनमा क्षति पु¥याएकाले करिब रु चार खर्ब ८० अर्ब मात्रै राजस्व सङ्कलन हुने बताउनुभयो ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुङ्गानाले भन्सारका दर कम गरेर भए पनि उद्योग, कलकारखानाको संरक्षण गर्न सरकार सकारात्मक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण घिमिरेले पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न र आयात प्रतिस्थापन गर्न आगामी वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष देव क्षेत्रीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा राजस्व परामर्श समितिका संयोजक लक्ष्मण अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला, सङ्घका पूर्वमहासचिव नारायण कोइराला लगायतका वक्ताले बोल्नुभएको थियो ।