शनिबार, माघ १५ २०७८
काठमाडौं ०९:४१
वासिङटन डिसी 22:56

सम्झौता सच्याउन माग

इनेप्लिज २०७२ असार १० गते ११:०७ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १० असार । भारत र चीनबीच लिपुलेकका सम्बन्धमा भएको सम्झौता सच्याउनुपर्नेमा विभिन्न पार्टीका नेता र बुद्धिजीवीहरुले माग गरेका छन् ।

खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र लिपुलेक सीमा अतिक्रमण’ विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरुले उक्त सम्झौता सच्याउन सरकारले ठोस प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्नसमेत पछि पर्न नहुने बताए ।

नेकपा–माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य सुरेश आलेमगरले नेपालको भू–भागका बारेमा सम्झौता गर्ने अधिकार भारत र चीनलाई नभएको भन्दै सम्झौता सच्याउन जनस्तरबाटै दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले यसअघि नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै आएको चीनले समेत लिपुलेकमा नेपालको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने काम गरेकामा रोष प्रकट गर्नुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष एमएस थापा, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष डा. केशवमान शाक्य, नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, प्राडा सुरेन्द्र केसीले सम्झौता सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार सन् १८२७ र सन् १८५६मा तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले तयार गरेको नक्सामा समेत लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको क्षेत्रलाई नेपालको भूमिका रुपमा स्पष्ट देखाइएको छ ।

खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर खातीले नेपालले अनुनय गरेर नभई आत्मसम्मानका साथ सीमा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया