भूकम्पबाट बस्नै नहुने गरी भत्केका घरपरिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि प्रतिघर सरकारले रु १५ हजार दिने निर्णय गरेपछि महानगरपालिकाले परिचयपत्र वितरण थालेको हो ।

पूर्ण क्षति भएका घरधनीको विवरण सार्वजनिक गरी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक मञ्चका पदाधिकारी र सुरक्षा निकायको प्रतिनिधिको रोहबरमा राहत रकम प्रदान गरिने महानगरपालिकाका प्रवक्ता शान्तराम पोखरेलले राससलाई बताउनुभयो ।

भूकम्पबाट त्रस्त अग्ला घरका एक हजार ४०० जनाले घर भत्काउन निवेदन दिएकामा ४० वटा त्यस्ता घर भत्काइएका र १०० घरधनीले आफैँले आफ्ना घर भत्काएका जानकारी दिँदै उहाँले अग्ला घर भत्काउने उपकरण नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।