पोखरा, २४ जेठ । शान्ति तथा पुनःनिर्माण, कानून तथा न्याय मन्त्री नरहरि आचार्यले सवै राजनैतिक दलहरु वीच संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा छलफल भैरहेको र भोलिसम्म एउटा ठोस निष्कर्ष निस्कने दावी गर्नु भएको छ ।
नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहांले देशले अहिले ठूलो प्राकृतिक विपत्ति भोगिरहेको अवस्थामा सवैले आ–आफना अडान छाडेर लचकताका साथ एउटा मिलन विन्दु पहिल्याई टुंगोमा पुग्न लागेको जानकारी गराउनु भयो ।
महाभूकम्पले ल्याएको विपत्तिसंग सामना गर्नु परेकोले केही समय संविधानका विवादित विषयमा छलफल गर्न नसकिएको वताउंदै उहांले सरकार अव भूकम्प पीडितहरुका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणमा लाग्ने धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्री आचार्यले सरकारले असार १० गते गर्न लागेको दाताहरुको सम्मेलनवाट पुनःनिर्माणको नयां ढांचा शुभारम्भ हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
युनियनका अध्यक्ष शिरोमणि बरालको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।
लिगल आई पुस्तक विमोचन
यसैबीच, मन्त्री आचार्यले आज यहां नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनद्धारा प्रकाशित ‘लिगल आइर्’ पुस्तकको विमोचन गर्नुभयो ।
सो अवसरमा एशोसिएशनमा आवद्ध सदस्यहरुबाट भूकम्पपीडितका लागि संकलित रु ५७ हजार ५०० सहयोग मन्त्री आचार्यलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री आचार्यले न्याय परिषदवाट न्यायाधीश नियुक्तिको प्रवृति प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री आचार्यले सवै तहका न्यायाधीशहरु मन्त्रीपरिषदवाट नियुक्त गरी संसदीय सुनुवाईमा पठाइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले न्याय सम्पादनलाई सरल र प्रभावकारी वनाउन वार र वेन्च वीच अन्योन्याश्रित सम्वन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
एशोसिएशनका अध्यक्ष कृष्ण तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा महान्यायाधीवक्ता वावुराम कुंवर, सभासदहरु यज्ञ वहादुर थापा, जीवन परियार, शारदा पौडेल, एशोसिएशनका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे लगायतका वक्ताहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया