भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म ४१ किमी लम्बाइको पाइपलाइन निर्माण अघि बढाउन दुई मुलुकबीच हुने सहयोग सम्झौता सम्बन्धमा आन्तरिक कार्य जारी रहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । पाइपलाइन निर्माणका लागि दुई मुलुकबीच हस्ताक्षर हुने सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रलाई अन्तिम रुप दिन मन्त्रालयले १५ दिन अगाडि नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । मन्त्रिपरिष्दले पारित गरेपछि सो समझदारीपत्रमा दुवै सरकारबीच हस्ताक्षर भई काम सुरु हुनेछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सो पाइपलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

नेपालतर्फ ३९ किमी र भारतर्फ दुई किमी लम्बाइ रहने सो पाइपलाइन निर्माणको प्रारम्भिक लागत रु चार अर्ब ४० करोड हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । पाइपलाइन निर्माणमा लाग्ने कुल लागतमध्ये भारतले रु तीन अर्ब २० करोड र नेपालले रु एक अर्ब २० करोड नेपाल आयल निगमलाई अनुदान दिनेछन् । सो रकमबाट अमलेखगन्जस्थित पेट्रोलियम डिपोको स्तरोन्नतिसमेत गरिने छ ।

पाइपलाइन निर्माणपछि मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति हुनाका साथै वार्षिक रुपमा ढुवानी तथा प्राविधिक नोक्सानीमा खर्च हुने रु ५५ देखि ६० करोडको बचत हुने निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले राससलाई बताउनुभयो । बचत हुने सो रकमले कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि हुने र व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने निगमको जिकिर छ ।

हाल रक्सौललगायत भारतका विभिन्न नाकाबाट दैनिक दुई ५० भन्दा बढी ट्यांकरले नेपालका विभिन्न भागसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आएका छन् । पाइपलाइन सञ्चालन भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका लागि ट्यांकरले अमलेखगन्जबाटै ढुवानी गर्नेछन् । साथै रक्सौलबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा हाल भोग्नुपरेको ट्राफिक चापको समस्याबाट समेत छुट्कारा पाइने निगमले बताएको छ ।