राज्य पुनःसरचनाको सन्दर्भमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको कर्मचारीको बन्दोबस्ती र दरबन्दीको अध्ययन गरी समितिले सरकारलाई सिफारिससमेत गर्नेछ ।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, स्थानीय विकास, सामान्य प्रशासन, कानुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवहरु सदस्य रहनुभएको छ ।

समितिको सदस्य सचिवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका प्रमुख रहनुभएको छ । समितिले शुक्रवारबाट कार्यारम्भ गरिसकेको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन गरिनुपर्ने अन्य विषयको समेत समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

विद्यमान सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी ऐन वा कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधनको मस्यौदा निर्माण गरेर पेस गर्ने समितिको जिम्मेवारी रहेको छ ।

सिंहदरबारस्थित मुद्रण विभागमा समितिको कार्यालय स्थापना गर्न लागेको र समितिले विगतका आयोगले दिएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त तुल्याउन कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउने अध्यक्ष दाहालले राससलाई बताउनुभयो ।