नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले बुधबार बसेको बैठकले सरकारले निर्णय गरेभन्दा आधा भाडा घटाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले न्यूनतम भाडा चार किमीमा रु १३ मात्र लिन पाउने निर्णय गरेकामा व्यवसायीले भने रु १४ न्यूनतम भाडा लिने निर्णय गरेका छन् । सरकारी भाडादर अनुसार यसअघि नै न्यूनतम भाडा रु १४ हुनुपर्ने थियो ।

वैज्ञानिक भाडा पद्धतिअनुसार रु १४ न्यूनतम भाडा लिने निर्णय गरिएको महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिनुभयो । “सरकारले निर्णय गरेअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा २.०३ प्रतिशत भाडा घटाउने निर्णय गरिएको हो”–उहाँले भन्नुभयो–“यसै अनुसार १४ वटै अञ्चलका यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन जारी गरिएको छ ।”

मालवाहक सवारीसाधनतर्फ तराईमा ५.२८ प्रतिशत, पहाडी जिल्लामा ४.३७ प्रतिशत र ट्याक्सीमा प्रतिकिलोमिटर रु ३६ भाडा कायम गरिएको महासङ्घले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । महासङ्घले यो भाडादर फागुन २३ गतेदेखि लागू गर्न निर्देशन दिइएको पनि महासचिव सिटौलाले बताउनुभयो ।

पेट्रोलियम पदार्थमा पटक पटक भाउ घटेपछि सरकारले माघ २६ गते सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडा घटाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले निर्णय गरेको तीन हप्तासम्म पनि यातायात व्यवसायीले भाडा नघटाएपछि फागुन १८ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भाडा घटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भाडा नघटाउने यातायात व्यवसायीलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कारबाही गर्ने तयारी गरेपछि बुधबार बसेको महासङ्घ बैठकले आधा मात्र भाडा घटाउने निर्णय गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले भने सरकारले निर्णय गरे अनुसार न्यूनतम भाडादर रु १३ हुनुपर्ने जनाएको छ । “सरकारले निर्णय गरेअनुसार न्यूनतम भाडादर रु १३ सहित सबै भाडादर व्यवसायीले पालना गर्नुपर्छ”–विभागका महानिर्देशक मधुसूदन बुर्लाकोटीले भन्नुभयो ।

उपभोक्ता मञ्चका मध्यमाञ्चल सचिव रोशन पोखरेल भने विभाग र यातायात व्यवसायीका बीचमा ‘म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर्’ भन्ने शैलीमा काम गरेर आम उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम भएको बताउनुहुन्छ । “यस्तो सम्बन्ध नभए सरकारले गरेको निर्णय एक महिनासम्म पनि किन लागू भएन ? र चौतर्फी दबाबपछि मात्र कारबाहीको प्रक्रियामा गइयो, लाखौँको आर्थिक चलखेल गरेर यात्रुलाई मारमा पार्ने काम भएको छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला भने अब पनि सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा नघटाए अनुगमन गरेर भाडा नघटाउने यातायात व्यवसायीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुहुन्छ । “हामी सात दिनसम्म कुर्छौं, निर्णय कार्यान्वयन नभए अनुगमन र कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाउछौं, अब दण्डहीनताको अवस्था रहँदैन”–उहाँले भन्नुभयो ।