नागरिकताविहीन हिंसापीडितलाई न्याय दिलाउन समस्या हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । महिला कानुन र विकास मञ्च विराटनगर र क्रियाशील पत्रकार महिला मोरङले संयुक्त रुपमा आयोजनाा गरेको ‘नेपालमा नागरिकताविहीन अनुमानित तथ्याङ्क’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्य डा शिवमायाँ तुम्वाहाम्फेले नागरिकताविहीन हुँदा महिलाले कानुनी लडाइँ लड्न नसकेको बताउनुभयो ।

नागरिकताविहीनको तथ्याङ्कबाहिर ल्याउन उहाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । महिला तथा बालबालिका कार्यालय मोरङकी प्रमुख महेश्वरी विष्टले हिंसापीडित महिला बढी नागरिकताविहीन भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“हिंसामा प¥यौँ भनेर आउनेहरुमध्ये धेरैमा नागरिकता नै हुँदैन ।”