स्थानीय तहमा चेतना अभिवृद्धि गर्न, मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्न, पीडितलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन, सबै खालका विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले एक गाविस, एक मानवअधिकार रक्षक अभियान सुरु गरिएको मञ्चका कार्यक्रम निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

मानवअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा जर्मन विकास सेवा(जिआइजेड)को सहयोगमा इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाका प्रत्येक गाविसमा यो अभियान सुरु गरिएको छ । ४३ गाविस र तीन नगरपालिका रहेको इलाममा प्रत्येक गाविस र नगरपालिकामा एक÷एकजना मानवअधिकार रक्षक तयार गरिएको छ । मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सदरमुकाममा सम्पन्न जिल्ला भेलाले नौबुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ । बुँदा नं १ देखि ७ सम्म रक्षकहरुले आफूहरुले गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता र बाँकी दुई बुँदामा राज्यसँग माग गरिने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

भेलामा जिल्ला न्यायाधीश रमेश पोखरेलले इलाममा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटना बढ्दै गएको पाइएकाले यसलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न मानवअधिकार रक्षकहरुको भूमिका उल्लेख्य हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका क्षेत्रीय प्रमुख कोषराज न्यौपानेले मानवअधिकारको रक्षा र संवद्र्धन गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको बताउँदै ग्रामीण भेगका लागि मानवअधिकार रक्षकहरु नै क्रियाशील भएर पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति तथा पीडकलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।