राज्यले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिबद्धता गरेका सहमति, गोष्ठी र सम्मेलन, विकासका सहश्राब्दी लक्ष्य तथा संविधानका आधारमा देखावटीका रुपमा मात्र ऐन, नियम र निर्देशिका बनाएका कारण कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको अधिकारकर्मीहरु बताउछन् ।

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारअन्तर्गत महिलाहरुले आफ्नो सन्तानको सङ्ख्या, जन्मान्तरलगायत विषयमा स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गर्न पाउनुपर्ने भएपनि जनचेतनाको कमीका कारण त्यस्ता कानुनको खासै उपयोगिता भएको देखिँदैन ।

सरकारले महिलालाई दयामायाको पात्रको रुपमा हेरेका कारण प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानुन भएर पनि महिलाले त्यसको उपभोग गर्न नपाएको महिला हकअधिकारका पक्षमा काम गर्ने संस्था वियोन्ड बेइजिङ समितिका उपाध्यक्ष सुशीला श्रेष्ठको भनाइ छ ।

महिलाको जिवन र समाजसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउँदै अधिकारकर्मी श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “कतिपय कानुन राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कारण बाध्य भएर देखाउनका लागि निर्माण गरेका कारण कार्यान्वयनमा आवश्यक ध्यान जान सकेको छैन ।”

“जुन मर्मले कानुन बनाइयो, त्यो मर्म कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा गाँउ वडासम्म राज्यले पु¥याउन सकेन” अधिकारकर्मी श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नु कर्मचारीतन्त्रको पुरुषवादी सोचमा परिवर्तन हुन नसक्नु हो ।”

परिवार नियोजन सेवाको राष्ट्रिय कार्यनीति, २०६८ मा परिवार नियोजन सेवालाई गुणस्तरीय, सुरक्षित, प्रभावकारी बनाउने र दुर्गम, क्षेत्रमा सेवाको पहुँच बढाउने एवम् पाँच प्रकारका साधन स्वास्थ्य चौकी स्तरसम्म उपलब्ध गराउने भनेपनि अधिकांश स्थानमा त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

त्यस्तै मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलमा गर्भवती महिलाको स्वेच्छाले १२ हप्तासम्मको गर्भ, जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ, विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्ने र महिलाको ज्यानमा खतरा भएमा जहिलेसुकै गर्भपतन गर्न पाईने प्रावधान भएपनि यसको जानकारीको अभावमा कैयौँ महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।

कानुन निर्माणसँगै त्यसलाई कार्यान्यवन गर्न आवश्यक पर्ने आधारभूत पूर्वाधारको निर्माण आवश्यक पर्ने महिला हकअधिकारका सम्बन्धमा वकालत गर्दै आउनुभएकी अधिवक्ता पूर्णा श्रेष्ठको भनाइ छ ।

कानुनको बारेमा उचित जानकारी र सेवाग्राहीलाई सहजता नहुनुले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने गरेको अवगत गराउँदै उहाँले आवश्यक प्रचार प्रसार र त्यसको प्रभावका बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४२ मा ५० जनाभन्दा बढी महिला कामदार भएको संस्थाले बाल हेरचाह कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिला कामदार कर्मचारीले शिशुलाई स्तनपान गर्न समय दिनुपर्ने (श्रम ऐन, २०४८ दफा ४२(३), कारागारमा रहेका गर्भवती महिलाको लागि वा सुत्केरी भएपश्चात् ६० दिनसम्म थप खाना र लत्ताकपडाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुन भएपनि स्थानीय तहमा यसको जानकारीसम्म पुग्न सकेको देखिदैन ।

महिलाका स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मी जयाँ लुर्इंटेलका विचारमा ऐन नियमको कार्यान्वयन फितलो हुनुमा कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पितृसत्तात्मक सोचको हाबी हुनु हो ।

यस्ता विषयमा सञ्चार माध्यमले पीडितको आवाजका साथै कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण पनि समाचारमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि पनि अपरिहार्य छ ।”

सरकारले जेलमा रहेका गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुनु दुई महिनापूर्व धरौटी वा तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने (कारागार ऐन, दफा १२(१), गर्भ रहेको कारणले गर्दा जागिरको अवसर (अन्तर्वार्ता) छुट्न गएको अवस्थामा पुनः अन्तर्वार्ता दिन पाउने व्यवस्था (नेपाल शिक्षक सेवा नियमावलीको नियम २३) गरेको छ ।

त्यस्तै सुत्केरी भएको कारणले गर्दा अड्डा अदालतमा म्याद वा तारेख गुज्रन गएकामा ३५ दिनसम्म थामिने व्यवस्था (मुलुकी ऐन अ.बं ६२) मा व्यवस्था गरेको भएपनि यसको पालना हुन सकेको छैन ।

यस सम्बन्धमा वियोन्ड बेइजिङ कमिटिमा पैरवी अधिकृतका रुपमा कार्यरत रक्षा पौड्यालको धारणा भने फरक छ । बालबालिकालाई विद्यालयस्तरदेखि नै पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य प्रजननसम्बन्धी विषय राखेर प्रभावकारीरुपमा अध्यापन गराउनसके यसबारेमा खुलेर कुरा गर्ने वातावरण बन्ने उहाँको धारणा छ ।

स्वास्थ्य प्रजननसम्बन्धी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “यस सम्बन्धमा ग्रामीण क्षेत्रसम्म जनचेतना फैलाउन सरकारका साथै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय हुनु आवश्यक छ ।”

यौन सम्बन्ध र प्रजनन्सम्बन्धी महिला र पुरुषबीच हुने समान सम्बन्धभित्र यौन व्यवहार र यसका परिणामहरुको विषयहरुमा एक–आपसबीच सम्मान, सहमति तथा साझा जिम्मेवारी हुनु आवश्यक छ ।