महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले आज यहाँ एक कार्यक्रमको आयोजना गरी यस ऐनसम्बन्धी विस्तृत जानकारी गराएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पीडित महिलाले आफूमाथि भएको यौनजन्य हिंसाबारे कार्यालय प्रमुखलाई पहिले उजुरी दिने र त्यसको १५ दिनसम्म पनि पीडकमाथि कुनै कारबाही नभए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उजुरी दिन सक्ने प्रावधान रहेको बताउनुभयो ।

कार्यस्थलमा भएको हिंसा प्रमाणित भएमा पीडकलाई ६ महिना कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनले कार्यस्थलमा यौनजन्य आशयले जिस्काएमा, हेरेमा, सोही प्रकारको प्रस्ताव राखेमा, पत्रिकामा यौनजन्य चित्र, अन्य सूचना प्रविधि, साधन, वस्तु वा सामग्रीको प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा त्यसलाई यौनजन्य दुव्र्यवहार मानेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री निलम केसीले ११ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले सो कानुन बनाउने निर्देशन दिइसकेको भए पनि विभिन्न अवरोध र कठिनाइका साथ अहिले लागू भएको बताउनुभयो । कार्यस्थलमा महिलामाथि हुने यौनहिंसालाई ‘वनमारा’ झारका रुपमा उल्लेख गर्दै मन्त्री केसीले भन्नुभयो–‘वनमारा झारलाई समयमै फाँड्न नसके यसले पूरै वनलाई आफ्नो कब्जामा लिन्छ, आज हामीले कार्यस्थलमा हुने यौनहिंसारुपी वनमारा झारलाई फाँड्न सफल भएका छौँ ।’

महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध अझै कानुन बन्न आवश्यक रहेको छ भन्दै उहाँले बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको कानुन पनि प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । सभासद् रञ्जु झाले कार्यान्वयन नभएमा कानुन बनाएको महत्व नहुने भएकाले यस कानुनको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष शेष चाँदताराले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन आउनु आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यसले पीडितमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।