धुँवारहित वातावरणमा छिटो खाना बनाउन र पकाउन सजिलो हुँदा ग्रामीण महिलाको बायोग्यासतर्फ आकर्षण बढेको हो । जिल्लाका पश्चिमी भेगका दुर्गम अर्मन, बिम र ओखरबोट गाविसलगायत ३८० घरमा चर्पी जडित बायोग्यास निर्माण भएका छन् ।

सिङगा गाविस–३ सुर्केमेलाकी डम्बरकुमारी रानाको घरमा हिजोआज चर्पीजडित ग्यासबाट खाना पाक्ने गरेको छ । रानाजस्तै पश्चिमी भेगका करिब ४०० गृहिणीले बायोग्यासबाट खान पकाउन थालेका छन् ।

जिल्ला ऊर्जा तथा वातावरण शाखाले दुई हजार ५०० प्रतिप्लान्ट अनुदान दिने भएकाले चर्पी जडित बायोग्यास प्लान्टको माग बढ्दो छ ।

“गाउँमा चर्पी जडित बायोग्यासको प्रयोगमा वृद्धि भएको छ । ग्यासको निर्माणले खाना पकाउन र बत्ती बाल्न सजिलो भएको छ । गाउँमा जथाभावी वन फँडानी गर्न नपाइने भएपछि दाउरालगायतका इन्धनको विकल्प बायोग्यासले लिएको हो ।

सस्तो, सफा, स्थायी र वातावरणका दृष्टिले समेत उपयुक्त हुने हुँदा गृहिणीहरु बायोग्यास प्लान्टतर्फ आकर्षित भएका हुन् । जिल्लामा ऊर्जा कार्यालयबाहेक गण्डकी र प्रगति गोबरग्यास कम्पनीले पनि गोबरग्यास प्लान्ट निर्माण गर्दै आएका छन् ।

सरकारले गोबरग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहनस्वरुप रु आठ हजार ५०० अनुदानको रूपमा सहयोग गर्ने गरेको छ । तर उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढी चिसो हुने हुँदा गोबरग्यास प्लान्टमा समस्या देखापरेको छ ।

बायोग्यास प्लान्टबाट निस्कने लेदोबाट बन्ने कम्पोस्ट मललाई फलफूल, तरकारीखेतीमा प्रयोग गर्दा बालीमा लाग्ने विषालु किरा मार्नसमेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । “सधैँ काँचा र अधमारो दाउराले खाना पकाउँदा निक्लने धुँवाले दमको रोग बढेको थियो, अहिले घर पनि सफा देखिएको छ, दम पनि कम भएको छ” अर्मनकी गृहिणी टेककुमारी कँडेलले भन्नुभयो ।

सुर्केमेला सामुदायिक वनले आफ्ना वन उपभोक्तालाई चर्पी जडित बायोग्यास प्लान्ट बनाउन आर्थिक सहयोगसमेत गरेको छ । तत्काल रकम खर्च गर्न नसक्नेलाई प्रतिप्लान्ट निर्माण गर्न रु दुई हजार सापटस्वरुप दिने गरेको छ ।

यसो गर्दा दाउराको खपतमा कमी आई वनमाथिको निर्भरता घटेको स्थानीय तिलक गुरुङले बताउनुभयो । बायोग्यास उत्पादन गर्दा घरमा पालेका गाईवस्तु, भेडाबाख्रा, कुखुरा र मानिसको मललाई पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।

ग्रामीण ऊर्जा कार्यालयले अर्मन, बिम, ओखरबोट, मराङ, मुना, चिम्खोला र लुलाङ गाविसमा गरी १९९ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरी एक हजार ७४२ घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराएको छ । ऊर्जा विकास कार्यक्रमबाट जिल्लाका विभिन्न गाउँमा गरी ५०० घरमा सोलार बिजुलीसमेत पुर्‍याएको छ ।