कृषि मन्त्रालयबाट सो कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृती प्राप्त गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयचन्द्र ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।

वास्तविक किसानको जग्गा जमिन तथा खेती गर्न क्षमताका आधारमा पहिचान गरी लगत राखिने र उनीहरूको बर्गीकरण गरी किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरी बिऊ, विजन, मललगायत आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराइने छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नमुना कार्यक्रमका रुपमा धनकुटा, बारा, बागलुङ, बाँके र डडेल्धुराका कृषकलाई यो परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ । सो कार्यक्रमका लागि सम्वन्धित जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकिएको र करिब रु ४० लाखको खर्च अनुमान गरिएको छ ।

सो कार्य सफल भएपछि देशका अन्य ७० जिल्लामा पनि परिचयपत्र वितरण कार्यलाई अघि बढाइने प्रवक्ता ठाकुरले बताउनुभयो ।