समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तर मूल्य समायोजन भए पनि जनताले अनुभव गर्नेगरी भाडा घट्न नसकेकाले भाडा घटाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको हो ।

वैज्ञानिक भाडादर तय गर्न, कायम भएको दरलाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्न, उपभोक्ता, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका नागरिकको भावनाअनुसार सवारीसाधन सञ्चालन गर्न समेत समितिले आग्रह गरेको छ ।

भाडादर कायम गर्ने सम्बन्धमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रहरुले के कस्तो प्रणाली अपनाएका छन् त्यसको समेत अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र समितिलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, समितिले मुलुकभर यातायात क्षेत्रमा कायम रहेको एकाधिकार हटाउनका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन समिति बनाउन र समस्या समाधान गर्न समेत निर्देश गरेको छ ।

यातायात क्षेत्रको बिमा, तेस्रो पक्ष बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि नीतिगत रुपमा केही समस्या भए त्यसको उचित सम्बोधन गर्न, सिटभन्दा बढी यात्रु राखेर सवारीसाधन नचलाउन र त्यसको उचित संयोजन गर्न समितिले मन्त्रालय, विभाग, यातायात व्यवसायीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समग्र यातायात क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न, सो समितिको प्रतिवेदन हरेक महिना उपलब्ध गराउन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य रु पाँच घटबढ हुँदा भाडादर समेत समायोजन गर्न समितिले निर्देश गरेको छ ।

यस्तै, समितिले मुलुकको ग्रामीण क्षेत्रमा निजी सवारीसाधनले यात्रु र पर्यटक समेत बोकेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

नेपाल आयल निगमले पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको भए पनि व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाएका छैनन् । लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि सार्वजनिक यातायातको भाडा नघटेको भन्दै विभिन्न सरोकार भएका निकायले विरोध गर्दै आएका छन् ।

समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले वैज्ञानिक भाडादर कायम गरी लागू गराउन सरकार तयार रहेको र त्यसको आवश्यक गृहकार्य समेत भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

वैज्ञानिक भाडादरसम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकाअनुसार काम हुन नसक्दा समस्या भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सवारीसाधन सञ्चालनमा कहीँकतै एकाधिकार रहेको भए त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न समेत आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री विमलेन्द्र निधिको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा २.३२ प्रतिशत, ट्याक्सीमा १.६२ प्रतिशत, ट्रक र लामो दूरीको सवारीसाधनमा पाँच प्रतिशत भाडा घटाउने तयारी गरिएको सचिव सिटौलाको भनाइ छ ।

समितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरुले यातायात क्षेत्रमा जताततै एकाधिकार कायम रहेको, समग्र यातायात क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गर्नेतर्फ कुनै पनि पहल नभएको, प्रभावकारी अनुगमन नगरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

यातायात क्षेत्रमा एकाधिकारको साथसाथै दादागिरी पनि रहेको भन्दै उहाँहरुले समस्या समाधानको उचित पहल नगर्ने हो भने समस्या विकराल बन्ने बताउनुभएको थियो ।

बैठकमा सहभागी नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले अहिलेकै अवस्थामा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा घटाउन नसकिने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले यातायात व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनका लागि महासङ्घको तर्फबाट उचित पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै वैज्ञानिक भाडादर लागू गराउन भने कुनै कन्जुस्याँई नगरिने बताउनुभयो ।